काठमाडौं,१६,साउन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसारको रोकथाम, नियन्त्रण तथा सजाय दिने काममा आफ्नो मन्त्रालयले कुनै पनि कसर बाँकि नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । मन्त्री रेग्मीले पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुको हेरचाहका लागि बनेका पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि आफ्नो मन्त्रालयले बजेट कम भएपनि विनियोजना गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खासगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन र ओसारपसार संवेदनशील विषय भएकाले आफ्नो मन्त्रालयले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म त्यस्ता अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई राहत दिनेगरी पुनस्र्थापना केन्द्रलगायतको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । मन्त्री रेग्मीले भन्नु भयो, ‘मन्त्रालयको दायरा भित्र रहेका र स्रोत, साधनले भ्याएसम्म गर्न सक्ने कामकाहरु जस्ता पुनस्र्थापना केन्द्रहरुलाई सहयोग गरिराखेको छ । यसको निर्माणको मन्त्रालयसँग थोरै बजेट भएपनि विनियोजना गरिरहेको छ । त्यसकारणले मन्त्रालयले कुनै पनि हालतमा यस्ता संदेनशील विषयमा कसर बाँकि राख्ने छैन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउदछु ।
मन्त्री रेग्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐनलाई यही संसदबाटै पारित गराउने गरी तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिनु भयो । फाष्ट ट्रयाकबाट त्यसलाई अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री रेग्मीले भन्नु भयो, ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐनबारे हिजो मात्रै मन्त्रालयको छलफल गरिएको छ । र, कसरी यो फाष्ट ट्रयाकमा कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु प¥यो । म यो एकदमै फाष्ट ट्रयाकमा लैजान चाहन्छु । म जत्तिकै फाष्ट ट्रयाकमा लैजाने काममा कानुन मन्त्रालयले पनि संवेदनशील भईदिनु प¥यो । सकेसम्म फाष्ट ट्रयाकमै लगेर यो पास होस् भन्ने मेरो अभिप्राय छ । सम्भवतः आज÷भोली नै यो कानुन मन्त्रालयमा जान्छ । यहाँ पनि फलोअप गरेर यही हाउसमा यसलाई पेश गरेर पारित गर्ने योजना छ । त्यसमा सम्बन्धित सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्दछु । बैठकमा बोल्दै गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेले मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरुको परिचालन गरेको बताउनु भयो । मानव बेचबिखन हुन नदिन स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गृहमन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाई थियो । सचिव पाण्डेले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधजन्य काम हुन नदिन सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिरहेको
