काठमाडौं,१४,साउन ।
संघ र प्रदेश सरकारहरुले संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशनको उपेक्षा गरेको समिति सचिवहरुले आरोप लगाएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले संसदीय समितिहरुले दिने गरेका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्न बारम्बार निर्देशन गरेपनि उपेक्षा गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक छैनन् । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यन्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरु बताउँछन् । समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको संसदीय समितिका सचिवहरुको भनाइ छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रदेश सभा १ अन्तर्गतको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले नै आउन आनाकानी गरेको बताउनु भयो । उहाँले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले थर्काउने गरेको समेत बताउनु भयो । उहाँले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरु चुनावमुखी हुँदा प्रि बजेटको छलफल हुन नसकेको बताउनु भयो । गठबन्धनको सरकार बनेपछि सामाजिक विकास समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौँ । यो पटक हामीले प्रि बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्नुपर्दथ्यो । त्यो खेल्ने सवालमा हामी चुनावमुखी भयौँ । सबै सांसदहरु चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्रि बजेटको छलफल गर्ने, त्यो बारेमा जाने भन्ने किसिम रहेन । हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दथ्यो, जिल्ला जिल्लामा हामीभन्दा पहिलो सरकार नै भयो । सरकारले नै सरोकारवालाहरुसँग छलफल चलाइदियो । त्यसपछि हाम्रो त्यो योजना नै क्लोज भयो । हामीले सरकारलाई दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आए । ६० प्रतिशत थन्किएर बसेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरु समितिमा उपस्थिति हुने माग गर्दा मुख्यमन्त्री भन्दा समिति ठूलो हो ? भन्ने कुरा आयो । त्यतिमात्रै होइन, सचिवलाई थर्काउने कुरा पनि भयो । समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार आफैँ चनाखो हुनुपर्ने हो तर भएन ।’
त्यस्तै प्रदेश सभा १ अन्तर्गत सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताउनु भयो । उहाँले दिएका निर्देशनहरु केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । समिति सचिव चापागाईंले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरुमा छलफल भइ ऐनहरु पास गरेको र उक्त ऐनहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सभापनि नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले निर्देशन दिने र सुझाव दिने साथै ती निर्देशन, सुझाव कति कार्यान्वयन भए÷नभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ । दिएका निर्देशनहरु केही पालना भएको र नभएको अवस्था छ । सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरुमा छलफल भएर सुझाव दिएर ती ऐनहरु पास भइसकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशनहरु पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताउनु भयो । कतिपय ठाँउमा हिंसा पीडित महिलालाई काउन्सील गर्ने व्यवस्था नभएको अनुगमनबाट पत्ता लगाएको बताउनु भयो । समिति सचिव पौडेलले समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यान्वयन नभएका ऐनहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन, समिति सभापति, सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताउनु भयो । हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि सेफ हाउसको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको छ की छैन भनेर जाजरकोट लगायतका जिल्लामा अनुगमन गरेका थियौं । सरकारले गरेको तर त्यहाँ त्यति प्रभावकारी नभएको पाइएको थियो कतिपय ठाँउहरुमा,कतिपय ठाँउमा बजेट अभाव रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै कतिपय ठाँउमा हिंसा पीडित महिलालाई काउन्सील गर्ने व्यवस्था नभएको पनि पाएका थियौं । जुम्लामा अनुगमनमा जान नसक्नुको कारण व्यवस्थापकिय पक्ष सचिवालयले पनि मिलाउन नसक्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले जान नकिएको हो । हामी एक ठाउँमा अनुगमनमा जाने भनेर गएका थियौं । मान्यज्युहरुले कालिकोट पनि जाऔं भन्नु भयो । तर सचिवालयले जुन एजेण्डामा हिडेको भन्दा थप काम गर्न सकेन । त्यस्तो पनि भएको छ । हामीले साविकका कर्णालीका जिल्लाहरुमा अनुगमनमा जान नसकिने भनेर त्यहाँका पालिकाका उपप्रमुखहरुसँग कोभिडको समयमा र कोभिड पछि पनि अनलाइन छलफल चलाएका थियौं । त्यहाँका महिलाको अवस्था के छ भनेर छलफल चलाएका थियौं ।छलफलमा राम्रो सुझावहरु आएको थियो । जुम्लाका महिलाहरुको अवस्था दयनिय नै रहेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र त्यो सम्बन्धि कानूनहरु ल्याई बजेटको व्यवस्था गर्न पटक–पटक निर्देशन दिने कामहरु भएका छन् । हामीले औपचारिक रुपमा मन्त्रालयले समितिले दिएका निर्देशन कति प्रतिशत पालना ग¥यो भनेर सोधेका छैनौं । गत आर्थिक वर्षमा हेर्दा करिव ७० प्रतिशत समितिले दिएका निर्देशनहरु विषयगत मन्त्रालयहरुले पालना भएको पाएका छौं । समितिले वर्षमा ९ वटा समेत सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको छ ।’
त्यस्तै संघीय संसद अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भयो । समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशिलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताउनु भयो । लैङ्गिक विभेदका कुराहरु छन्, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायतका कुराहरु छन् । नीतिगत पक्षमा, कानून निर्माणका पक्षमा भएका कानूहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने र संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यी विषयहरुलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान पुग्न नसकेको भन्ने लाग्छ । हामी मुलतः विकासको कुरा गर्छौं, विकासमा पनि खास गरेर भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बढी जोड दिन्छौँ । सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षमा कम प्राथमिकता पाएको हो कि भन्ने आभाष बेलाबेलामा हुने गरेको छ । यी विषयहरु फेरि बहुआमयिक विषयहरु हुन् । एउटा विषय चलाएँदा त्यसले अर्को विषयलाई असर गर्नेपनि हुनसक्छ । त्यसैले संवेदनशील रुपमा नै समितिले यी पक्ष र विषयलाई उठाएको छ । समितिको गतिशिलताको विषयवस्तुलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु बजेट एवं बजेटसँग सम्बन्धित पक्ष छ । यदी बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशलितामा पनि वृद्धि हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा बजेट मात्र नभइ समितिको आफ्नो सक्रियता अन्य तत्वहरुले पनि निर्धारण गर्छन् । यद्यपी यो बजेट प्रमुख आधार हो । यसबाट हामीले चाहेको कार्य सम्पादन गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । हामीले हाम्रो अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न सकेका छैनौँ । समिति सचिव गिरीले समितिले पनि अपेक्षा अनुसारको गतिशिलता हासिल गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
