काठमाडौं, जेठ , १४ ।शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपाध्यक्ष पौडेलले वर्तमान सरकार चुनावी सरकार भएको उल्लेख गर्दै उसले आगामी मंसीर भित्र संघ र प्रदेशको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अभिभारा रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारले भोली आउने नयाँ सरकारलाई आर्थिक बोझ थप्ने र पपुलिष्ट हुने खालको बजेट ल्याउन नमिल्नेतर्फ पनि सचेत गराउनु भयो । चुनावी सरकारले जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्नेगरी पपुलिष्ट खालको बजेट ल्याउने अनुमति नरहेको उहाँको भनाई थियो । उपाध्यक्ष पौडेलले चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर मुलुकको संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘म भन्न चाहन्छु–यो सरकार चुनावी सरकार हो । मंसीरसम्म चुनावी गरिसक्नु पर्ने हाम्रो संवैधानिक अभिभारा छ । त्यसले गर्दा यो सरकारले दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व थप्ने प्रकृतिका र भोली आउने सरकारलाई बोझ थप्ने प्रकृतिका कार्यक्रम यसले ल्याउन सक्दैन । ल्याउन मिल्दैन । यसो गर्ने अनुमति यसलाई छैन भन्ने कुरा पनि म स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु । र, जनमतलाई दिग्भ्रमित गर्ने गरी पपुलिष्ट प्रकृतिका कार्यक्रमहरु ल्याउने समेत पनि यसलाई अनुमति छैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । अहिले केही मिडियाहरुले बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने विषयमा केही छनकहरु आएका छन । बजेटको गोपनियताको प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा छदै छ सभामुख महोदय । बजेटमा के–कस्ता विषयहरु समावेश हुँदैछन भन्ने विषयमा सार्वजनिक चर्चाको विषय भनेर जुन ढंगले गर्न खोजिएको छ । त्यसका छनकहरु देखिएका छन । खासगरिकन पपुलिष्ट कार्यक्रमहरु लिएर आउने र राष्ट्रले धान्न नसक्ने यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरु अघि सार्ने सरकारको तयारी छ भन्ने देखिन्छ । म फेरी दोहो¥याएर भन्न चाहन्छु–यो सरकारलाई दिर्घकालीन महत्वको योजनाहरु अघि सार्ने अनुमति छैन । र यसले खासगरिकन नयाँ निर्वाचित सरकारलाई दायित्व थपिने प्रकृतिका कार्यक्रमहरु गर्न सक्दैन । सरकारका सामुन्नमा जुन सीमा छ । संवैधानिक रुपमा, कानुनी रुपमा जुन सीमा छ । त्यो सीमालाई बुझेर चुनावी सरकार हो भन्ने हेक्का राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु ।’
उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नु भयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहिन, उद्देश्यहिन, गन्तव्यहिन, मुलुकको समस्या नचिनेको र समाधान पनि दिन नसक्ने खोक्रो र सारहिन रहेको जिकीर समेत गर्नु भयो । उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संकट उन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने कुनै पनि खालको तत्परता र इच्छाशक्ति समेत नदेखाएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गठबन्धन सरकारजस्तै दिशाहिन, उद्देश्यहिन, गन्तव्यहिन छ । इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर मुलुकको समस्या नचिनेको, समाधान दिन नसक्ने खोक्रो र सारहिन छ । यसबाट सम्मानित सदनको समय बर्बाद गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि हुन सक्दैन । संकट उन्मुख अर्थतन्त्र मुलुकको यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, चुनौति हो । तर यो नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको आर्थिक संकटप्रति बेखवर छ । मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्ने तत्परता र इच्छाशक्तिका साथ नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो । तर सरकार संकट उन्मुख अर्थतन्त्रको बारेमा चालै नपाएको जस्तो गरेर अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो गरेर प्रस्तुत भएको छ । यो सरकारसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्ने र सफलतापूर्वक संचालन गर्ने अपेक्षा सकिदैन थियो भन्ने कुरा सरकारको गैरजिम्मेवार प्रस्तुती र अर्थतन्त्रमाथिको खेलबाडबाट पुष्टि हुन्छ । छिमेकीसहितको अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग मुलुकको हित अनुकूल हुने खालको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छैन ।’
