काठमाडौं, १ चैत । गत माघ महिनाको तुलनामा फागुन महिनामा घरजग्गाको कारोबार बढेको छ । गत माघको तुलनामा लिखत पारित (पास), नामसारी, रोक्का, फुकुवालगायत कारोबारहरु बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बताएको छ ।फागुन महिनामा ७४ हजार ३६ वटा लिखत पास भएका थिए भने ५ हजार ९ वटा नामसारी भएका छन् । माघमा भने ५९ हजार ५१६ वटा लिखत पास हुँदा ४ हजार २७७ वटा नामसारी भएका थिए ।
माघमा रोक्का ३० हजार ९८५ र फुकुवा १८ हजार ६७६ वटा भएकोमा फागुनमा रोक्का ३६ हजार ५७२ र फुकुवा २४ हजार ७४९ वटा भएका छन् ।विभागका अनुसार माघ महिनामा अपार्टमेन्ट खरिदबिक्री ३२ वटा हुँदा फागुनमा भने ३८ वटा भएका छन् । जग्गा दर्ता भने माघको भन्दा फागुनमा घटेको छ । माघमा २८ वटा जग्गा दर्ता भएकोमा फागुनमा २१ वटा भएका छन् ।
माघको तुलनामा फागुनमा घरजग्गाको कारोबार बढे पनि अघिल्लो वर्षको फागुनको जति पनि पुगेको छैन । विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारी अहिले कारोबार बढेको देखिनुको सामान्य विषय भएको बताउँछन् । उनका अनुसार माघमा मालपोत कार्यालयहरु धेरै बन्द थिए । यसले गर्दा फागुनमा बढेको देखिएको हो ।‘माघमा कोरोनाको त्रास थियो, धेरै क्षेत्रहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । हाम्रा कार्यालयहरु पनि बन्द नै थिए,’ निर्देश भण्डारीले भने, ‘फागुनमा भने अवस्था सुधारियो, हाम्रा कार्यालयहरु पनि खुलेकाले कारोबार बढेको जस्तो देखिएको हो ।’ एक महिनाकै तुलना गरेर घरजग्गा कारोबार बढेको भन्न नसकिने उनले बताए ।
गत वर्ष फागुनमा भने ७६ हजार ४९१ वटा घरजग्गा कारोबारको लिखत पारित भएका थिए । यस वर्ष फागुनमा ७४ हजार ३६ वटामात्रै कारोबार भएका छन् । नामसारी पनि गत वर्ष फागुनमा ५ हजार १८६ भएकोमा यस वर्ष फागुनमा ५ हजार ९ वटा मात्रै भएका छन् । अपार्टमेन्ट किनबेच पनि गत वर्ष ५८ वटा भएकोमा यस वर्ष फागुनमा ३८ वटामात्रै भएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा भने कडाइ गर्दै आएको छ । घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरे उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा वृद्धि भएर अर्थतन्त्र वलियो बन्न मद्दत पुग्ने तर्क गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै घरजग्गामा जाने कर्जामा कडाइ गर्ने बताएको छ ।राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण यस्तो नीति अख्तियार गर्नुपरेको बताउँछन् ।
