गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले डा.बद्री केसीले बृहत एकताको लागि भन्दै आयोजना गरेको संवादप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
पूर्वअध्यक्ष डा.शेष घले नेतृत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ को आदेशअनुसार संघको सदस्यता, निर्वाचन प्रक्रिया लगायतका विषयहरूको समाधान गर्दै एकतापूर्ण महाधिवेशन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न केसीलाई चेतावनी दिइएको छ । अदालतको निर्णयको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्य समितिका लागि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, समितिले एनआरएनए समुदायलाई एकता प्रक्रियामा सहभागी भई अदालतको आदेशअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अदालतको आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढिरहेको समेत उल्लेख छ ।
एनआरएनएको बद्री केसी पक्षले मंगलबार, नेपाली समय अनुसार साँझ ५ बजे डा उपेन्द्र महतोसहित पूर्व अध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, कुमार पन्त, संस्थापक नेता रामप्रताप थापा, संस्थापक संयोजक भिम उदास लगायतले सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम राखेसँगै समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
