जेठ २५ ,काठमाडौं । बेलायत सरकारबाट अवकाश पाएका गोर्खा भूतपूर्व सैनिकलाई भएको विभेद अन्त्यको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै ब्रिटिश–गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भुतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठनले आफ्ना मागहरु सरकारले पूरा नगरेको भन्दै असार ३ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ब्रिटिश–गोर्खा भुतपूर्व सैनिक संगठन सिङ्गापुर गोर्खाज विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीले असार ३ गते काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटीकामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भुतपूर्व सैनिकहरुको माग सरकारले सम्बोधन गर्ने गरीबिरोध प्रदर्शन तथा बेलायती राजदुतावास अगाडि एक घण्टा धर्ना गर्ने कार्यक्रम तय भएको बताउनु भयो । प्रमुख घर्तीले राजदुतवासमार्फत बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिटिश–गोर्खा भुतपूर्व सैनिकका १६ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र पुनः बुझाउने बताउनु भयो । उहाँले बेलायत सरकारलाई नेपाल सरकारले १६ बुँदे मागपत्र पूरा गर्न पहल नगरी बेवास्ता गरे भूतपूर्व गोर्खा सैनिक मानव अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको सहभागितामा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रमुख घर्तीले सिङ्गापुर प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाप्त गोर्खाहरुमाथि बेलायत र सिङ्गापुर सरकारबाट ठूलो अन्याय र चर्को विभेद भइरहेकाले त्यसको अन्त्यका पहलको माग गर्दै आएपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कुनै सन्धि,सम्झौता बिना अहिलेसम्म पनि बेलायतले नेपालीलाई सिङ्गापुरको लागि भर्ती गरी पठाइरहेको भन्दै बेलायत,नेपाल र सिङ्गापुरमध्ये यसमा को जिम्मेवार छ भन्ने अन्यौलता रहेको बताउनु भयो । नेपाल सरकारले मुख्यतया सिङ्गापुर प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त भूपु सैनिकलाई सिङ्गापुरका सैनिकसरह तलव,भत्ता,पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाहरु सम्मान गराउन पहल गर्न माग गर्नुभयो । एउटै संस्थामा एकै प्रकारका काम गर्ने दुई देशका नागरिकहरुको तलव,भत्ता,पेन्सन र अन्य सेवा सुविधाबीच यस्तो अन्तर हुनु दुःखद पक्ष भएको उहाँको भनाई छ । सिङ्गापुर प्रहरीमा सेवारत हुँदासमेत गोर्खा प्रहरीका श्रीमती र उमेर पुगेका छोराछोरीहरुले उनीहरुको योग्यता अनुसार सिङ्गापुरमा कुनै काम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रमुख घर्तीले सिङ्गापुर र बेलायत सरकारले सिङ्गापुर गोर्खामाथि गरेका जातीय विभेद मानव अधिकारको दृष्टिकोण अनुचित रहेकोसमेत बताउनु भयो ।
