जेठ, २४ , काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत भन्दा कमि गर्ने कुरा सुन्दा कर्ण प्रिय भए पनि सजिलो नभएको बताउनु भएको छ ।
सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले सजिलो तरिकाले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयात ३० प्रतिशत कमि ल्याउन सक्ने भए पहिला नै गरि सकिने दाबी गर्नु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले विकास पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने हो भनेर बजेटले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले बजेट मार्फत व्यवसायीहरुलाई निर्यातमा सहुलियत दिने कार्याविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास कसैलाई नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले दिएको सहुलियत कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि समयमै बने मात्रै उद्योगीहरुले सहुलियत पाउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेको बताउनु भयो । त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नु भयो । सरकारले अब कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन गरे मात्रै उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनसक्ने अध्यक्ष गोल्छाले बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि,अर्थतन्त्रमा समस्या तथा भारतले निर्यात नीति परिर्वतन गरेको कारण १८ प्रतिशत राजश्व वृद्धि गर्न नसकिने दाबी गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ बजेटमा आकर्षण पक्ष गहुँ,मकै,धान, तरकारी र फलफूलको आयातमा ३० प्रतिशत कमि गर्ने यो सुन्दा कर्ण प्रिय छ । तर,त्यति सजिलो पक्कै छैन । सजिलो भएको भए पहिला नै गरि सक्ने थियौं । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा गम्भिर किसिमको लगानी गदैनौं भने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैनौं । सरकारले बजेटमा भनिएको सहुलियतहरु छन् । सरकारले जुन सहुलियतहरु दिइएको छ । निजि क्षेत्र उत्साहित भएका छौं तर यहाँ बसेका कसैमा पनि विश्वास छैन समयमा नै नियमावली आउँछ । कसैलाई विश्वास छैन नियमावली आएपछि निर्यातको सुविधा छ त्यो सहज रुपमा लिन पाउँछौं । कार्यविधि आएपछि नगद अनुदान दिने कार्यविधि समयमा बन्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। कच्चापदार्थमा कर बढाउँदा घ्यू तेल उद्योग समस्यामा परेका छ। वायर रड बनाउने उद्योग समस्यामा परेका छन् । सेनिटरी प्याड उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कच्चापदार्थमा कर लगाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्छ। बजेटमा धेरै कुरा राम्रा हुँदाहुँदै केही उद्योगलाई परेको समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’
शेखर गोल्छा,अध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोलेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले बजेट मार्फत जग्गामा गरेको व्यवस्था उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाउने बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले रुग्ण उद्योग चलाउने निर्णय पनि सकारात्मक भएको बताउनु भयो । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ल्याएको नीति कार्यान्वयमा आए उद्योग क्षेत्रमा गेम चेन्जर हुने अग्रवालले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट औद्योगिकरण बजेट आएको छ । यसले उद्योगहरुमा समस्याहरु रहेका छन् । त्यसलाई बजेट मार्फत नीति गत रुपमा समावेश भएको छ । उद्योगको लागि सबै भन्दा ठूलो समस्या जग्गा प्राप्तिको हो । सरकारले उद्योगको जग्गा हक बन्दिलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा आएको छ । त्यो एकदमै स्वागत योग्य छ । उद्योगको क्षेत्रमा जग्गाको विषय धेरै समय देखि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसको लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । त्यो एकदम स्वागत योग्य छ । साथै सरकारले पीपीएको अवधारणा छ । उद्योग क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कुराले एउटा उद्योग क्षेत्रमा गेम चेन्जरको भूमिका खेल्ने छ । रुग्ण उद्योगको ठूलो समस्या के थियो भने उनीहरुसँग जग्गा थियो । जग्गा बेचेर बंैंकको ऋण तिर्ने अवस्था थिएन । त्यसबाट रुग्ण उद्योगहरुलाई फाइदा हुन्छ । रुग्ण उद्योग चलाउने सरकारको निर्णय राम्रो छ। यसलाई पीपीपी मोडलमा संचालन गर्ने विषयलाई सीनआई स्वागत गर्दछ ।’
विष्णुकुमार अग्रवाल,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकले तत्काल धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमा फिर्ता गर्न माग गर्नु भयो । अध्यक्ष मल्लले शेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोडको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजीबजारबाट पलायन हुने अवस्था आएकाले पुरानो नीति हटाएर कम्तिमा ३–५ वर्षका लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गर्नु भयो । उहाँले अहिलेको कर तथा राजश्वमा लिने नीति तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएकाले उद्योगीहरु दोहोरो मारमा परेको बताउनु भयो । अध्यक्ष मल्लले सरकार अब तीन नै तहका सरकारलाई हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राजश्व बुझाउने छुट्टै खाता नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ कर राजश्वको विषयमा विवाद भइरहेको छ । स्थानीय,प्रदेश र संघिय सरकारहरु कर कस्ले लिन र नलिने भन्ने दुविधामा रहेको छन्। केन्द्र सरकारलाई कर तिरे पनि स्थानीय सरकारहरुले व्यवसायीहरुसँग ताकेता गरिरहेको अवस्था छ । कर तथा राजश्वलाई पारदर्शिता बनाउनको लागि सरकारले कर राजश्व तिर्ने खाता नम्बरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जुन खातामा व्यवसायीहरुको कर तथा राजश्व तिरेको छ त्यो भौचर देखाउँदा तीनै तहका सरकारलाई मान्य हुने खाताको व्यवस्था आवश्यक गरेको छ । अर्थतन्त्रको खर्बौ रुपैयाँ शेयर बजारमा व्यवसायीहरुले लगानी लगाउनु भएको छ। तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न थालेको छ । सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपातमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको छ । शेयर धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमालाई हटाएर पुरानै अवस्थामा यथावत राखिनुपर्छ । छिटो समयको लागि नभएर ३ देखि ५ वर्षको योजना बनाएर लागू गरौं । छोटो समय दिँदा धेरै लगानीकर्ताले हात झिक्नु परेको अवस्था छ । अब सरकारले कुनै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा पूँजीको रेसियो सुरुमा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई ४९ प्रतिशत मात्रै राख्ने व्यवस्था गरियो भने धेरै कम्पनी खोलेर प्रतिस्पर्धा हट्छ । ५१ प्रतिशत संस्थापकको शेयर ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पाउने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।’
.राजेन्द्र मल्ल,अध्यक्ष,नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
अध्यक्ष मल्ले शेयर बजार खर्बौ रुपैयाँ व्यवसायीहरुले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपातमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको दावी गर्नु भयो ।
