काठमाडौं, जेठ १७ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डेले बालिका तथा महिलामाथि हुने यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।
सांसद पाण्डेले बालिकाहरुले आफूलाई त्यस्ता अपराधका घटना भएको भन्न सक्ने सहज वातावरण बन्न ७÷८ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै यौनजन्य अपराधका घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था उचित नभएको भन्दै तत्काल त्यसलाई खारेज गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो । एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बालिका तथा महिलाहरुमाथि हुने यौनजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सामाजिक जागरण अभियान संचालन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औल्याउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले जुन खालका घटनाहरु आएका छन । त्यो घटनालाई हेर्दा एक वर्ष भित्र तपाई हाम्रा छोरी, बहिनीहरुले पनि सो घटनाबारे घरमा आएर अभिभावकलाई जानकारी गराउन सक्ने अवस्था छैन । जानकारी भएपनि हाम्रो सामाजिक परिवेशले हामीलाई उजुरी गर्न सहज वातावरण दिँदैन । त्यसै भएर ती घटनाहरु ७÷८ वर्ष पछि सार्वजनिक भईरहेका हुन । त्यसैले हदम्याद राखेर ती घटनाहरुको अनुसन्धान र पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता खालका कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’
सांसद पाण्डेले यौनजन्य जघन्य अपराधका घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति मात्रै नभई परिपुरणको पनि व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले यौनजन्य अपराधका घटनामा परेका महिला तथा बालिकाहरुको न्यायका लागि स्थानीय तहका सबै वडाहरुका कानुन अधिकृत र मनोविमर्शकर्ताहरुको व्यवस्था गर्न ढिलाई नगर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
