काठमाडौं .५. वैशाख ।
सरकारले विदेशी कम्पनीसँग सरकारी स्तरको समझदारी (जीटूजी) गरेर अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी गरेको छ । पटक-पटक गरिएका टेन्डरहरु विवादित बनेको भन्दै सरकारले जीटूजीमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको तयारी गरेको हो । तर, यसैसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला हतारमा जीटूजी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ ।गत वर्षसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामार्फत अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ गर्दै आएको थियो । तर, ठेक्का प्रक्रियामा विवाद भएपछि सरकारले जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रमार्फत अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ ।जनक शिक्षाले मागअनुसार गुणस्तरीय स्टिकर आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागले मदिराको बोतलमा टाँस्नुपर्ने स्टिकर कार्टुनमा टाँसेर बजार पठाइरहेको छ । सरकारले टाँस्ने स्टिकर गणना गरेर उद्योगबाट सरकारले अन्तःशुल्क उठाउने गर्छ ।विभिन्न विदेशी कम्पनीहरु बोलपत्रमा सहभागी भए पनि ठेक्का लाग्नुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रिया रोकिंदै आएको छ ।
गत वर्ष भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी पि्रन्टर्सले सबैभन्दा सस्तो अर्थात ९ अर्ब स्टिकर करिब एक करोड २२ लाख डलर (एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ)मा छपाइ गर्ने भनी बोलपत्रमा कबोल गरेको थियो । तर, ठेक्का लाग्न नपाउँदै एक स्वदेशी कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धी हुने गरी बोलपत्र आह्वान गरिनुपर्ने भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।सर्वोच्चले खरिद प्रक्रियालाई अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो । यो मुद्दामा अर्को पेशी वैशाख १२ गतेका लागि तोकिएको छ । तर, अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै सक्रियतामा अदालतको मुद्दा नटुङ्गिदै जीटूजीका लागि प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।अर्थमन्त्रालयको प्रवक्ता ढुण्डीराज निरौला स्टिकर छपाइका विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागलाई नै सबै जानकारी हुने बताउँछन् ।
जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीपछि प्रधानमन्त्री निकटका केही व्यक्ति समेत सामेल भएर ठूलो रकमको चलखेल हुन लागेको स्रोतको दावी छ । ठेक्काबाट लाग्नेभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरी जीटूजी गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।करिब ९ अर्ब स्टिकर छाप्न प्रतिस्पर्धा भएमा सवा एक अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । तर, सरकारले त्यति नै स्टिकर छपाइ गर्न २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ । उनकाअनुसार यदि प्रतिस्पर्धा नगरी जीटूजीमार्फत छपाइ प्रक्रिया अघि बढेमा राज्यको करिब एक अर्बभन्दा बढी गुम्न सक्छ ।अबको केही दिनभित्रै कुनै देशको सरकारी कम्पनीसँग जीटूजी हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘विभागले विभिन्न देशका कम्पनीसँग छलफल गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘वैकल्पिक व्यवस्थाका नाममा जीटूजी गर्ने र कमिसन कुम्ल्याउने खेलको डिजाइन भइसकेको छ ।’
तर, विभागका अधिकारीहरु भने स्टिकर छपाइका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेपनि जीटूजी गर्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताउँछन् । विभागका एक अधिकारीका अनुसार भारत र स्वीटजरल्यान्डको कम्पनीले विभागमा आफ्नो ‘प्रिजेन्टेसन’ दिएका छन् ।नेपालमा लामो समयदेखि अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ प्रक्रियामा अड्चन छ । जसका कारण आन्तरिक राजस्व विभागलाई नेपालमा उत्पादित मदिरा तथा चुरोटमा टाँस्ने स्टिकरको अभावले पिरोलेको छ । अहिले विभागसँग करिब एक महिनालाई पुग्ने स्टिकरको मौज्दात छ, तर जनक शिक्षा समाग्री केन्द्र लिमिटेडले छपाइ अघि बढाए अभावको अवस्था भने आउँदैन ।‘वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोच्दा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँगै सरकारकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले छाप्न सक्नेबारे पनि सोचिनुपर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिकल पौडेल भने सरकारले पर्याप्त कागज र मसीको व्यवस्था गरेमा हालकै अवस्थामा वर्षमा ५० करोडदेखि एक अर्ब स्टिकर छाप्न सक्ने बताउँछन् । ‘केही महँगो हुनसक्छ, तर सरकारले बजेट दिए केही परिमाणमा अहिले नै स्टिकर छाप्न सक्छौं,’ उनले भने ।विभागले १३ असोज २०७५ मा स्टिकर छपाइका लागि पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी टेन्डर गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।
२३ मंसिर २०७५मा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अख्तियरकै निर्देशनलाई दोहोर्यायो । निर्देशन पालना नभएको भन्दै १ कात्तिक २०७६ मा समितिले अर्को निर्देशनसहित पत्राचार गर्यो ।१२ फागुन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कम्पनी पनि सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै आदेश दियो ।साउन २०७७ मा आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले स्टिकर छाप्ने वैकिल्पक व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति बनायो । नेपाली कम्पनी योग्य भएपनि सुरक्षण छपाइको कानुन नै नभएको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन दियो ।२०७७ कात्तिकमा दोस्रो पटक टेन्डर भयो, तर, २४ चैत २०७७मा सर्वोच्चले कानुन बनाएर नेपाली कम्पनी पनि सहभागी गराउने गरी टेन्डर गर्न आदेश दियो । तर, सरकारले भारतको मद्रास सेक्यिुरिटी पि्रन्टर्सलाई छपाइको काम दिन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।
