२३ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ जारी भएपछिको अन्यौलताका बीच कार्यसमितिको पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेल संघले नयाँ कार्यसमिति बनाउन सकेका छैनन् । ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को ढिलासुस्तीका कारण खेल संघको चुनाव नहुने र खेलकुदमा तदर्थवादले प्रश्रय पाउने खतरा बढ्न थालेको छ ।
नयाँ खेलकुद ऐनमा राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई स्वायत्त बनाउने भनिएको छ । तर खेल संघहरुले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै दर्ता गरी अधिनमा रहनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । कार्यसमितिको पदावधि सकिएका खेल संघले समयमै निर्वाचन गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । केन्द्रीय ऐन र प्रदेश ऐनबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा र दुवैतर्फ समयमै नियमावली आउन नसक्दा समस्या विकराल बन्न थालेको छ ।
नयाँ खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेल संघहरुलाई संघीयताअनुसार प्रादेशिक संरचनामा जानका लागि निश्चित मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय खेल संघले घटिमा चार प्रदेशमा प्रादेशिक कमिटी हुनु पर्ने छ । प्रादेशिक कमिटीका लागि पनि कम्तिमा ५ जिल्लामा जिल्ला कमिटी बनेको हुनुपर्छ ।
राखेपमा आबद्ध भएका राष्ट्रिय खेल संघको प्रदेश र जिल्ला कमिटी भने प्रदेश ऐनअनुसार स्थापना भएका संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले यो कामका लागि लागू भएको मितिले दुई वर्षको समयसीमा तोकेको छ । तर, न केन्द्रमा नियमावली आएको छ न त सबै प्रदेशमा ऐन वा नियमावली जारी भएका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा ऐन लागु भएर प्रादेशिक खेलकुद संरचना स्थापना भएका छन् । तीमध्ये वागमती प्रदेशले मात्र नियमावली लागु गरेको छ । कुनै पनि प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नो कानुनअनुसार प्रदेशमा र जिल्लामा खेल संघ दर्ता गरेका छैनन् ।
संघीय ऐन जारी हुनुअघि नै प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास सुरु गरेको वागमती प्रदेशले मात्र नियमावली संशोधन गरी प्रदेश र जिल्लामा खेल संघ दर्ताको बाटो फुकुवा गरेको छ । ‘खेल संघ दर्ताका लागि केन्द्रीय ऐनले गरेको व्यवस्था र हामीले यसअघि बनाएका नियमावलीमा बाझिने कुराहरु संशोधन गरेका छौं । प्रदेशमा खेल संघ दर्ता गर्नका लागि केन्द्रको नियमावली नआए पनि हामीलाई कुनै पनि कानुनी समस्या छैन,’ वागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
ऐनले नै स्वायत्त भनेका खेल संघलाई देशभर आफ्नो गतिविधिमा उल्झन हुने गरी आएका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय तहबाट भएको ढिलासुस्तीमा वागमती प्रदेशका सदस्यसचिव भण्डारीको असन्तुष्टि छ ।
‘संघीय ऐन र नियमावली पहिला आएपछि त्योसँग नबाझिने गरी प्रदेशका ऐन र नियमावली ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने थियो,’ भण्डारीले भने, ‘रमेश सिलवालले आफ्नो कार्यकालमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि परिवर्तन गर्नेतर्फ लाग्नुभयो । उहाँको बर्खास्तीपछि अहिले राखेपमा कानुनतः तीनजना सदस्यसचिव हुनुहुन्छ । तर राखेपले न नियमावली जारी गर्न नसकेको छ न प्रदेशसँग समन्वय नै गरेको छ । प्रदेशहरु आफ्नो कानुन बनाउन स्वतन्त्र र स्वायत्त भएको हुनाले केन्द्रलाई कुरेर बस्न सम्भव पनि भएन ।’
अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रणी भूमिकामा रहेको वागमतीले बृहत प्रदेश खेलकुदसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
११ चैतमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबै प्रदेशका खेलकुदमन्त्री र सचिवस्तरीय छलफल आयोजना गरेको थियो । त्यसमा संघ र प्रदेशको संरचनात्मक समन्वयअभावले खेल गतिविधि प्रभावित हुनसक्ने विषयले प्रवेश नै पाएन । मन्त्रालयका अनुसार त्यो कार्यक्रम प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमको समन्वय, सहजीकरण र युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयगत छलफलका लागि आयोजना भएको थियो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले मुख्य विषयमा गहन छलफल नभएको स्वीकार गरे । ‘राखेपका उपाध्यक्षज्यूले यो विषय उठान गर्नुभएको त थियो । तर त्यसबारे विस्तृत छलफल चाहिँ भएन,’ कार्यक्रममा उपस्थित सचिव रेग्मीले भने ।
सचिव रेग्मीले २०७७ असार १७ गते खेलकुद ऐन जारी भएपछि नियमावली बन्न ढिलाइ हुँदा र राखेपमा लामो समयदेखि सदस्य सचिवको अन्यौलता रहँदा प्रदेशसँगको समन्वयमा समस्या आएको स्वीकार गरे । ‘केन्द्रमा नियमावली बन्न नसकेको र सबै प्रदेशमा ऐन नै जारी भइनसकेको अवस्थाका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘खेल संघको निर्वाचन अन्यौलता चिर्नका लागि राखेपका उपाध्यक्षलाई मन्त्रीज्यूले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभएको छ । सायद उहाँको टिमले काम गरिरहेको होला ।’
खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले आर्थिकबाहेक राखेपका सबै अधिकार उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई प्रत्यायोजन गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलसंघको नियमन र परिचालनको जिम्मा पाएका कोइरालाले राष्ट्रिय खेल संघ निर्वाचनको कानुनी उल्झनका विकल्पबारे ठोष जवाफ दिन सकेनन् । ‘कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर राष्ट्रिय खेल संघलाई पठाइएको छ । संघबाट राय टिप्पणी आएपछि त्यसलाई पनि समेटेर राखेपसँग संघ छुट्टिन नसक्ने र राखेपले पनि माया मार्न नपाउने गरी कार्यविधि बनाउनेछौं । संघीय ऐनको नियमावली आएपछि संघहरुलाई निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्नेछ,’ उपाध्यक्ष कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने ।
राष्ट्रिय खेल संघले संघीयताअनुसार स्थानीय तहदेखि नै कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कमिटी बनाउँदै केन्द्रीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसो हुँदा केन्द्रीय ऐनको नियमावली आउँदैमा संघले निर्वाचन प्रक्रियामा जान असम्भव छ । स्थानीय तहको स्थानीय तहमै र जिल्ला तथा प्रदेशको प्रादेशिक संरचनामा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनका लागि सबै प्रदेशले आफ्नो ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जब कि मधेश प्रदेशमा अहिलेसम्म ऐन बनेकै छैन ।
