काठमाडौं चैत्र १० ।
कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री महिन्द्र राय यादवले नेपालको कृषि पेसा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि अपेक्षितरूपमा विकास गर्न नसकेको बताउनु भएको छ ।बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको नेपालमा व्यवसायीक कृषिको विकास र आधुनिकिकरण आजको आवश्यकता विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भयो । कृषि मन्त्री यादवले बजेट अभावको कारण मन्त्रालयले समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नसकेको बताउनु भयो । वार्षिक रुपमा कृषि छुट्याउने २.७ प्रतिशत बजेटले कृषिलाई आधुनिकिकरण,व्यवसायीकरण र नयाँ प्रविधि ल्याउन नसकिने बताउनु भयो ।
कृषिलाई पूर्णरुपमा आधुनिकिकरण गर्नको लागि बजेट प्राप्त आवश्यक पर्ने भन्दै मन्त्री यादवले अहिलेको बजेट प्राप्त नभएको दाबी गर्नु भयो । उहाँले सरकारले प्राप्त बजेट नभएता पनि भएको सिमित बजेटबाट कृषिलाई आधुनिकिरण गरेर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ देशको मेरुदण्ड नै किसान वा कृषि पेसा नै हो । कृषिलाई आत्मानिर्भर बनाउनु पर्छ । कृषिमा आत्मानिर्भर भयो भने नेपाली किसानका पसिनाहरु बगाएका छन । तर कृषि पेसा लागेका किसानको जीवन स्तर माथि उठ्न नसकेको छैन। उहाँहरुको जीवन अहिले पनि कष्ट नै छ । तर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट २.७ प्रतिशत मात्रै थियो ।
कुनै आर्थिक वर्षमा ३ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुँदासम्म नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई यो देशको अर्थतन्त्रमा मेरुदण्ड नै कृषि पेसा हो । अहिले पनि २७ प्रतिशत जिडिपी कृषि क्षेत्रबाट योगदान छ । जुन देशको सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर फड्को मारेको छ । त्यो लगानीले फड्को मार्ने हो । हामी २.७ प्रतिशत बजेटमा कृषिलाई आधुनिकिकरण गदै जाने, व्यवसायीकरण गर्दै जाने,नयाँ प्रविधि ल्याउँदै जाने हो भने बजेट प्राप्त छैन । अहिलेको युग भनेको यान्त्रिक युग हो । तर यान्त्रिकिकरण गर्न हाम्रो गरिव मुलुक हो । त्यसमा अर्थको अभाव छ । तर सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।
त्यस्तै मन्त्री यादवले अहिले सरकार किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुको उचित मुल्य , बजारीकरण र भण्डारण गर्ने व्यवस्थित गर्ने काममा लागेको बताउनु भयो । सरकारले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य तोके पनि नीजि क्षेत्रले खरिद गर्ने भएको भन्दै त्यसको लागि भण्डारणको आवश्यकता पर्ने बताउनु भयो । उहाँले २० वर्षे कृषि नीति पुरानो भएकाले संघीयता अनुसारको कृषि नीति बनाउन सरकार लागि परेको बताउनु भयो । सरकारले सातै प्रदेशमा ग्रिन हाउस बनाउने योजना बनाए पनि जग्गाको अभाव हुँदा काम अगाडी बढाउन नकिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले उत्पादन गराउने, किसानबाट उत्पादित बस्तुहरु उचित मुल्यमा खरिद गर्ने र बजारीकरण तथा भण्डार गर्ने तीन वटा विषय महत्वपूर्ण छ । यो वर्षबाट भण्डारणको लागि कजेट छुट्याएर स्थानीय तहले साना ठूला बजार व्यवस्थानपन गरेको छ । यसको लागि बजार सुनिश्चिता हुनुपर्छ । धानको मूल्य तोकियो । खरिद गर्ने नीजि क्षेत्र हो। सरकारले तोकेको मूल्यमा सबै किसानको धान किन्नु प¥यो। त्यसको लागि व्यवस्थापन र भण्डारण चाहियो । सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्छू मिलहरुले लिन्छ । कृषि क्षेत्रको लागि नीतिकै सवालहरु छन।२० वर्षे कृृषि नीति बन्यो। अहिले फेरी नयाँ कृषि नीति बनाउनु पर्ने छ ।
अब संघीयता अनुसार कानुन बनाउनु प¥यो ।पशुपालको कुरा गर्दा पशुपालको अवस्था राम्रो छ । इजराइल सरकारको सहयोगमा चार वटा गिन हाउस बनाउने सहमति भएको छ । कोरोनाको कारण रोकिएको थियो । अब चार वटा प्रदेशमा जहाँजहाँ फाइनल भएको छ । त्यहाँ बन्छ । सरकारको लक्ष्य पनि सात प्रदेशमा सात वटा ग्रिल हाउस बनाउने योजना छ । तर त्यसको लागि जग्गाको अभाव छ । विदेशबाट गाई ल्याउन बजेट अभाव हुने र ल्याउन पनि समस्या हुने । अब नेपालको गाई र भौसी पालनमा लागानी बढाउनु पर्छ । पशुपालनमा नेपाल आत्मानिर्भर भएको छ । दुध र अण्डामा आत्मा निर्भर छ । सरकारले नेपाली घाँस चिनमा निर्यात गर्ने निर्यण सरकारले गरेको छ । चीनबाट विदेश मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ । त्यो फाइनल हुन्छ । नेपालबाट घाँस निर्यात गर्ने नीति थिएन । अहिले नीति बनेको छ । कुनै पनि देशमा घाँस निर्यात गर्न सकिन्छ ।
त्री यादवले पशुपालनको लागि राम्रो सम्भावना रहेकाले पशुपालनमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल पशुपालिनमा आत्मनिर्भर रहेको पनि बताउनु भयो । अब नेपालको घाँस विदेशमा निर्यात गर्न सकिने नीति बनेको बताउनु भयो ।
