थाहा पाउँदा पाउँदै मनहरी बजारको पुल पुरिएर होचो भएको छ । हरेक बर्ष मनहरी खोलाले बगाएर ल्याएका ग्रेवलहरुका कारण खोलाको बगरको सतह पुरिएर बस्तीसरह हुनेगर्छ । जसका कारण बस्तीमा सहजै खोला पस्न सक्ने सम्भावनाहरुलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसको निराकरणका बारेमा भने खासै चिन्ता ब्यक्त भएको पाइँदैन ।
२०५९ सालको बाढीपहिरोले सात्तो खाएपछि मनहरी बजार र आसपासमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमध्ये कतिपयले त सुरक्षित आवास खोजेर बसाइँ सरे भने कतिपय चाहिँ अझै पनि मनहरी बजारलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ कि भनेर अनेकन प्रयत्न गरिराखेका भेटिन्छन् । तत्कालीन सांसद गोविन्दराम चेपाङको समन्वयमा जल उत्पन्न प्रकोप विभागको आर्थिक सहयोगमा मनहरी बजारको रिभरसाइडमा निर्माण गरिएको तटबन्धनले केही हदसम्म गत बर्षायाममा काम गरेको देखिन्छ । यसबाहेक बस्ती बचाउनका लागि अरु कुनै उपाय अबलम्बन भएको पाइँदैन । यद्यपि जल उत्पन्न प्रकोप विभागले दिने योजनाका लागि पनि रिभरसाइडका स्थानीयबासिन्दाले सडक जाम नै गर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ ।
अहिले यतिखेर बस्ती बचाउनका लागि नदी उत्खनन्को बहस चलिरहेको छ । कतिपय अबस्थामा यहाँका गिटी, बालुवा व्यवसायीहरु आफूहरुले बस्ती बचाउनका लागि ग्रेवल उत्खनन् गरेको दाबी गर्छन् । मानौ कि, उनीहरुले नै उत्खनन् नगरिदिए यो बस्ती नै बच्दैन । बस्तीप्रति उनीहरुको यति धेरै चिन्ता प्रकट हुनेगर्छ, सम्झेर हाँसो उठ्छ । कहिले महेन्द्रकिरण माविको जग्गा देखाएर त कहिले जिल्ला समन्वय समितिसँगको ‘सेटिङ’ मा ठेकेदारहरुले उत्खनन् गरेको पाइन्छ । ती सबै उत्खनन्हरुमा आर्थिक स्वार्थबाहेक अरु केही देखिँदैन ।
मनहरीमा भएका झण्डै ५ सयको हाराहारीको टू्याक्टरहरु तथा झण्डै एक सय ५० वटा टिूपरहरुको मुख्य काम नै गिटी, ढुंगा, बालुवा र ग्रेवलमा आश्रित रही व्यवसाय गर्नु हो । अधिकाँश गिटी, बालुवा, ढुंगा र ग्रेवलहरु चितवन पुग्नेगर्छ । चितवनको घर आवास निर्माणकोृ ४० प्रतिशत माग मनहरीले धान्ने गरेको छ । मनहरीमा रहेको झण्डै आधादर्जन बढी ठूला क्रसर उद्योगहरु र साना बालुवा प्रशोधन प्लान्टहरुमा टू्याक्टर, टिूपरहरु टिकेका छन् । यद्यपि यो व्यवसायमा करको व्यवस्थापन, भ्याट छलीका बिषय तथा सरकारको ध्यान लगायतका बिषयहरु गौण छ । यसको व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित व्यवसायको रुपमा मनहरी गाउँपालिकामा यी बिषयहरुलाई अघि सार्नु आबश्यक छ ।
मनहरी बजारको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पूर्वपश्चिम राजमार्गको पुल पुरिँदै गएको छ । कैलाश र राक्सिराङ गाउँपालिकामा भएका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरुबाट फालिएका सबै ढुंगामाटो बगेर आउने र जम्मा हुने ठाउँ नै मनहरी हो । मनहरीको राप्तीखोला दोभानदेखि मनहरी पुलबाट एक किलोमिटर उत्तरतर्फका ठाउँहरुमा त्यस्ता काम नलाग्ने माटो, ढुंगा, बालुवा, गिटी जम्मा हुनेगरेको छ । जसका कारण यहाँको सतह बाक्लो हुँदै बस्तीभन्दा अग्लो हुनेगर्छ । अहिले मनहरी पुलको दक्षिणतर्फ राप्ती दोभानसम्म त्यस्तै डिस्काहरु देखिन्छन् । जसले जुनसुकै बेला खोलालाई बस्तीतर्फ जान सजिलो बनाउँछ । त्यस्ता ढिस्काहरु नहटाएसम्म बस्ती सुरक्षित रहने अबस्था रहन्न ।
यसका अर्थ व्यवस्थित ढंगले मनहरीखोलाको पुलदेखि राप्ती दोभानसम्म सजिलै पानी बग्ने गरी टूयाक ओपन हुनु जरुरी देखिन्छ । उत्खनन् नहुँदा बगर साइडका खेतहरु तथा पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोगाउनका लागि निर्माण गरिएको तटबन्धनमाथि खतरा पैदा हुन्छ । तटबन्धन कमजोर हुँदै गएको अबस्था छ । यदि तटबन्धन भत्काएर खोला पस्ने हो भने भर्खरै सारिएको रमौली र प्रतापपुर बस्ती पनि बग्ने अबस्था छ ।जिल्ला समन्वय समिति समितिको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनले पनि मनहरी पुलमा ५ सय मिटर छोडेर दक्षितर्फ राप्तीखोलाको दोभानसम्म २ हजार ४ सय ६५ मिटर लम्बाई र ४८ मिटर चौडाई क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न आदेश दिएको छ । त्यसैगरी मनहरी पुलको ५०० मिटर छाडेर उत्तरतर्फ कुतसिं २ हजार ८ सय ७८ मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौँडाई क्षेत्रमा उत्खनन् गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो त राक्सिराङ गाउँपालिकाको कुतसिंदेखि चैनपुरसम्म २ हजार ८ सय २४ मिटर लम्बाई तथा ४८ मिटर चौडाई क्षेत्रमा पनि उत्खनन् गर्न मिल्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन छ । यसर्थ यी क्षेत्रको नदी उकास बगर क्षेत्र उत्खनन् हुनैपर्छ ।
यसअघि राप्तीखोलामा ठूला मेसिनहरु प्रयोग गरी उत्खनन् भइसकेको छ । तर, यसबर्ष मनहरी खोलामा उत्खनन् भएको छैन । बर्षायाम सुरु हुन अझै केही महिना बाँकी छ । यो अबधिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बमोजिम मनहरी खोलाको बगर क्षेत्र उत्खनन् भएमा मनहरीको बस्तीमा नदी छिर्ने सम्भावना कम हुनेछ । जथाभावी हुने उत्खनन्ले वातावरणलाई बिगार्ने हो । जथाभावी आर्थिक हिसावले व्यवसायीहरुले यसअघि उत्खनन् गर्दा ब्यापक टिका टिप्पणी पनि भएको थियो । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम उत्खनन् गर्दा बस्ती बचाउने र नदीको बहावलाई सहज राप्तीखोलातर्फ पठाउन सकिने भएकाले नियमसम्मत ढंगले उत्खनन् गर्नु जरुरी छ ।
यो बिषयमा मनहरी गाउँपालिकाले आगामी दिनमा गर्ने उत्खनन्, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको तयारी लगायतका काममा ध्यान दिनु पर्नेछ । यसबारे आम भउपभोक्ता र मनहरीका बासिन्दाले पनि ध्यान दिएर सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ । न कि, बिगतमा जस्ता जथाभावी उत्खनन् गर्ने र आर्थिक चलखेल मात्रै हुने अबस्था नआओस् । त्यो कामका लागि मनहरीबासीको समर्थन, समन्वय र सहयोग अपरिहार्य छ । बिगतमा जस्तो लुकिछिपी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्ने, क्रसर उद्योगीहरुको हीत हेरेर मात्र प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा विभिन्न आर्थिक स्वार्थहरुमा मात्र उत्खनन्को काम अल्झिरहने हो भने बस्ती बचाउन र नियमानुसार उत्खनन् गर्न सम्भव छैन ।
