उहाँहरुको व्यवहार हेर्दा अहिले पीडितहरु बिपक्षी जस्तो भएका छन् । साच्चिकै न्याय निरुपण गर्ने हो भने आफूपनि मुछिने हो कि भन्ने त्रासमा नेताहरु हुनुहुन्छ ।
सुमन अधिकारी
संस्थापक अध्यक्ष
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी
द्वन्द्व पीडितका बोलिदिने कोही छैन्, सबै टाढा हुँदैछन् ः
सरकार र नेताहरुका बाचा सबै फुस्रो भइसक्यो
व्यक्ति हत्यामा नेताहरु आफैं मुछिने त्रासमा हुनुहुन्छ, छानविन गर्नै चाहनुहुन्न
प्रधानमन्त्री ओली द्वन्द्व पीडितलाई भेट्नै चाहनुहुन्न, समय नै दिनुभएन्
लमजुङमा वि.स. २०५८ सालमा जब माओवादीहरुले मेरो बुबाको हत्या गरे त्यसबेलादेखि द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि अभियानमा खटिएको हुँ । दुई दशकदेखि निरन्तर सत्य र न्यायको अभियानमा समय कटाइरहेको छु । घट्ना घटेदेखि नै विभिन्न अभियानहरु चलाउँदै आयौं, विभिन्न संघसंस्थाहरु गठन गर्यौं । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय देउ भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं ।
प्रायः सबै दलका नेताहरु, पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्री एवम मन्त्रीहरु सबैलाई भेट्ने, ज्ञापन बुझाउने र छलफल गर्नेक्रम अहिले पनि चलाइरहेका छौं । संसदमा सभामुखदेखि शीतल निवासमा पुगेर राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर हाम्रा पीडा र मागहरु सुनाइरहेका छौं । मुद्दा मामिला गर्ने काम धेरै पटक भयो । सडकमा पनि धेरै पटक गयौं । सरकारसँग मिलेर पनि धेरै काम गरिसक्यौं । धेरै आशा र अपेक्षाहरु राखेर न्यायका लागि लडिरहेका छौं ।
वि.स.२०७० सालमा हामीले नै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक मस्यौदा तयार गरेका थियौं । परामर्श गर्नका लागि सरकारले एउटा समिति पनि बनाएको थियो । त्यसमा पनि हामीले काम गरेका थियौं । जब सरकार इमान्दार हुन्छ तब हामीले सरकारसँग मिलेर पनि काम गर्ने गरेका छौं । सरकारले बेइमानी गरेपनि खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । तर आजको दिनसम्म पनि आयोग, ऐन, कानुन जस्तो गतिलो साधन खडा भएर न्याय दिनेगरी काम भएको छैन् ।
कानुन १० वर्षमा बल्ल संशोधन भएको छ । ०७१ सालमा ऐन आएको थियो । त्यसको विरुद्धमा त्रुटीपूर्ण प्रावधान थियो । पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई न्यायबाट बन्चित गर्ने खालको थियो । पीडितहरु नै त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका थियौं । ७१ साल फागुन १४ गते सरकारलाई अदालतले आदेश दिएको थियो । तत्काल ऐन संशोधन गर भनेर निरन्तर माग गर्दै आयौं । १० वर्षपछि भदौंमा सरकारले बल्ल संशोधन गर्यो ।
तर अझैपनि समस्याहरु छन् । त्यति भएरपनि भएका प्रावधान जुन राम्रा छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । पीडितहरु धेरै लामो समयदेखि पीडामा पिल्सिरहेका छन् । तर न्याय पाएका छैनन् । भदौंमा सिफारिस समिति बनाइएको थियो । पुसको पहिलो हप्तामा दुईवटा आयोग बन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर त्यो हुन सकेन । राजनीतिक भागवन्डा के मिलेन थाहा छैन् । अहिले ६ महिनाभित्र आयोग बनाउने र संसदमा ६० दिनभित्र हत्या र बेपत्ता पारिएको नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता २०६३ सालमा नै गरिएको थियो । अहिले १९ वर्ष भइसक्यो तर कुनै पीडितले न्याय पाएको देखिएन् । कुनैपनि एक जनाले न्याय पाए भनेको थाहा छैन् । पीडितहरु अहिले निराश भएका छन् ।
हामीलाई अरुले उचालेर बोलेको हुन् भन्ने आरोपहरु पनि आउने गर्छ । धेरै पीडितको मृत्यु पनि भइसक्यो । उपचार नपाएर नै धेरै जनाको ज्यान गइसक्यो । औषधी उपचार नपाएर, साहारा नपाएर भौतारिनु परेको अवस्था छ । केही पीडितले ‘कि सास देउ कि लास’ भनेर माग गर्नुभयो । केही नपाएपछि कुशको लास बनाएर काज किरिया गरेर मृत्यु दर्ता गर्न उहाँहरु बाध्य हुनुभयो । यस्तो गम्भीर अवस्थामा पीडित छन् तर जिम्मेवार भनिएका नेताहरु पालैपालो सरकार चलाएर बसेको छन् । एकले अर्कोलाई दोष दिइरहेको छन् । तर गरेको केही छैन् ।
अहिले पनि अपराधको वर्गीकरणमा समस्या छ । पीडकलाई मुद्दा लाग्ने कुरा लेखिएको छ । ऐनमा ७५ प्रतिशत घटी सजाए माग गर्न पाउने भन्ने प्रावधान छ । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको छ । साढे दुई वर्ष जति भयो आयोग पदाधिकारी विहीन छ । झण्डै आठ वर्ष आयोग त थियो तर अहिलेसम्म एउटा पनि घट्नाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस एउटा पनि भएको छैन् ।
आयोगले उजुरी लिएको हो, प्रारम्भिक छानविन हुँदैछ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो भनेको के हामीले बुझेका छैनौं । प्रक्रिया गर्ने नगर्ने के हो जान्दैनौं । तर कुनै पनि उजुरीको टुङ्गो लागेको छैन् । वेपत्ता र मृत्यु भएकाहरुको अहिलेसम्म पनि राज्यसँग एकिन तथ्याङ् छैन् । १७ हजार मान्छे मारियो भन्ने मात्र गरिन्छ, वेपत्ताको हकमा नै कुरा गर्दा पनि तत्कालिन शान्ति मन्त्रालयको तथ्याङ्क झण्डै १४ सय छ, इन्सेकको छुट्टै तथ्यांक छ । अहिले वेपत्ता छानविन आयोग जुन बनेको छ त्यसले २५ सय मुद्दाहरु विस्तृत छानविनमा लैजाने भनेर टुङ्गो लगाएको छ । जसका कारण हत्याको उजुरी मात्र १० हजार परेको छ भनिन्छ । छानविन गर्न बाँकी नै छ । ठ्याक्कै तथ्याङ्कमा छानविन चाहीं भएको छैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन जुन छन्, त्यसलाई सरकारले पालना गर्नुपर्छ भनिन्छ । सर्वोच्चको विभिन्न आदेशहरु आएका छन् । संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा त्यो आदेश अनुसार सरकारले काम गरोस् । ऐन बनाओस् र पीडितले न्याय दिने कुरामा अगाडि बढोस् भन्ने हो । सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । राज्यले गरेको प्रतिबद्धतामा अडिक रहेर काम पूरा गरोस् भन्ने मनसाय हाम्रो मात्र होइन विश्व समूदायकै हो ।
हामीले पटक पटक बनेका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं । शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छौं । कुरा राखेका छौं । तर अहिले प्रधाननमन्त्री भइसकेपछि केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म भेट्न सकेका छैनौं । उहाँको सचिवालयले हामीलाई समय नै दिन चाहनु भएन् । कानुन संशोधन हुने भएपछि उहाँको समय माग्यौं, सिफारिस समिति बन्दा पनि पटक पटक सचिवालयमा सम्पर्क गर्यौं तर उहाँलाई हामीलाई इन्कारजस्तै गर्नुभयो । किन भेट्न नचाहनु भएको हो त्यो हामी जान्दैनौ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला २०१६ मा भेटेर धेरै कुरा राखेका हौं । गत बर्षको डिसेम्बर १० मानव अधिकार दिवसको दिन प्रचण्डले पीडितहरुलाई बोलाउनु भएको थियो । कुरा त राम्रै गर्नुभएको थियो तर काम केही भएन् । सबैले काम गर्छौ र हुन्छ भन्नुहुन्छ । हुँदैन् कसैले भन्नुहुन्न । तर उहाँहरुको बाचा पनि फुस्रो भइसक्यो । सँधै उहाँहरुको वाचा कति सुन्ने, कति बिश्वास गर्ने हो ।
हुनत नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक व्यवस्थापन गरिहाल्नुभयो । मुलुकमा द्धन्द्ध हुन्छ, जनता मारिने, कुटिने, बेपत्ता हुने सामान्य हो भन्ने उहाँहरु ठान्नुहुन्छ । खासमा भन्ने हो भने युद्ध पीडितहरु उहाँहरुको प्राथमिकतामा परेन् । पीडितहरु साँच्चै अन्यायमा छन्, सहाराविहीन छन् । पक्षमा बोलिदिने कोही छैन् । यिनलाई सहयोग गरेपनि भयो, नगर पनि भोे । कसैलाई मतलव छैन् ।
द्धन्द्धको समयका राज्य पक्ष र बिद्रोही पक्ष आज एउटै पक्ष भएका छन् । उहाँहरुको व्यवहार हेर्दा अहिले पीडितहरु बिपक्षी जस्तो भएका छन् । साच्चिकै न्याय निरुपण गर्ने हो भने आफूपनि मुछिने हो कि भन्ने त्रासमा हुनुहुन्छ नेताहरु । मुद्दालाई बढी राजनीतिकीकरण गर्नुहुन्छ । सत्ताको भर्याङ बनाइएको छ । पीडितको पीडालाई प्रयोग गर्ने तर समाधान गर्दा आफैं परिने हो कि भन्ने डरले उहाँहरुलाई छ । यस मुद्दालाई ढिला गर्दै जाने अनि पीडितहरु आफैं थाक्छन, गल्छन अनि न्याय चाहिंदैन भन्ने अवस्थामा पुगुन भन्ने नेताहरुको सोच हो कि भन्ने लाग्छ ।
मान्छेहरु उपचार नपाएर मरिरहेका छन् । यस्तोबेला आवश्यकतालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसलाई आयोग कुरिरहन पर्दैन । स्थानीय सरकारको सञ्जालमार्फत आवश्यकता भएका पीडितहरुलाई सहयोगका लागि व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हाम्रो आवाज सुन्नै छाडियो । हामीले त सबैले विश्वास गर्ने खालको समाधान खोजेका हौं अहिले संशोधन भएको ऐनमा समस्याहरुको पनि समाधान गर्नुपर्यो । अदालतको आदेश आफ्नै ठाउँमा छ । जुन ऐन आएको छ त्यसको कार्यान्वयन तत्काल हुनपर्यो । त्यसको लागि बनेको सिफारिस समिति भङग हुनु भनेको दुःखको कुरा हो ।
हामीले भनेको सिफारिस समितिमार्फत आयोगमा साच्चिकै समाधान दिने, भिजन भएको व्यक्ति ल्याऔं भनेका छौं । आयोग बनेपछि सरकारले उहाँलाई साधन स्रोत, कर्मचारी, विज्ञ, संरचना सहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । त्यहाँ तेरो वा मेरो मान्छे भन्ने भावनाको अन्त्य हुनुपर्छ । राम्रो मान्छे ल्याएर काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । ढिला गर्दैजाने हो भने पीडित थप पीडित बन्दै जाने अवस्था आउँछ ।
हामीले माग गरेको सिफारिस समिति पुषको १ गते भङ्ग भयो । त्यसले दुखिद बनाएको छ । राजनीतिक खेलका कारण यस्तो हुनपुग्यो । उहाँहरुले आफ्नो मान्छे राख्न खोज्नुभयो, राम्रो मान्छे होइन् । त्यसले गर्दा भङ्ग भयो । तर जे हुनु भइगयो अब तत्काल अर्को समिति बन्नुपर्छ भन्ने पहिलेदेखिकै माग हो ।
अहिले माघ महिना पनि करिब सकिन लागि सक्यो, तर सिफारिस समितिको बारेमा कतै चियोचर्चा छैन् । भनेपछि सकेसम्म नबनाउन परेहुन्थ्यो भन्नेमा सरकार छ
गम्भीर भएर समिति बनाउनेतर्फ सरकार लागेको हामीले देखिरहेका छैंनौ । अहिलेको सरकारको पाराले समिति बनिहाल्ने अवस्था छैन् । दायित्वबोध नभएको देख्दा दुःख लाग्छ । यसका लागि पीडितको एकता नभएको भनिएला तर त्यसो पनि होइन् । पीडितहरुमा पनि विविधता छ । हिजो युद्ध लडेकाहरु पनि पीडित छन् । उनीहरु पार्टीको इशारामा चल्नुपर्ला । मलाई परिपूर्ण भए हुन्छ न्याय चाहिएन पनि भन्ला, अर्को द्वन्द्वसँग सरोकार नै नभएको आम जनताहरु छन् । जो युद्धमा परेका छन् । तथापी, सत्य, न्याय चाहिन्छ भन्ने आम नागरिकहरुको जुन अधिकार छ त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ ।