काठमाडौंर, १७ फागुन ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलाई ढिलो हुनबाट रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष भन्दा बढी मुद्दा नराख्नेगरी काम शुरु गरेको बताउनुभएको छ । कानून व्यवसायी क्लव काठमाडौं तथा शंकरलाल केडिया फाउण्डेशनको सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।
उहाँले अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुनैपनि मुद्दा ५ वर्षभित्रमा टुंग्याइसक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताउनु भयो । का।मु। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा ५ प्लस जिरो र उच्च र जिल्ला अदालतमा े २ प्लस जिरोमा मुद्दाको फस्र्यौट गरिसक्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अबबाट सर्वोच्च अदालतले अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु ५ वर्षसम्ममा टुंग्याइसक्नुपर्ने र उच्च र जिल्ला अदालतले २ वर्षभित्रमा अदालतमा दर्ता भएका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरिसक्नुपर्नेछ । यस कार्यमा सबै कानून व्यवसायीहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेको र अझै पनि कानून व्यवसायीहरुको साथ र समर्थन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । का।मु। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमै मुद्दा छिनोफानो गर्नका लागि बहस व्यवस्थापन, लिड लयर्सको कन्सेप्ट र मुद्दामा अति आवश्यक एकदमै मानविय कुरामा बाहेक अरु अवस्थामा मुद्दा हटाउँदैनौँ भनेर प्रतिवद्धता गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले यी कुराहरु पालना गरेको खण्डमा आगामी असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यमा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । का।मु।प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाले समयमा न्याय प्रदान गर्ने र न्याय औचित्यहीन ढंगले औचित्य नै समाप्त परिसक्ने अवस्था सिर्जना नगर्नका लागि सबै कानून व्यवसायीहरुसँग आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो कार्यालयमा रहेका मुद्दाहरु लामो समय भइसकेको र औचित्यहस्न बन्न लागेको भए सम्बन्धित अदालतमा जानकारी दिए औचित्य समाप्त हुन नदिनका लागि अदालतको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले मास्टर अफ द लको भुमिका निर्वाह गर्ने हो भने सबै कानून व्यवसायीहरुले संविधान र कानूनी शासनको प्रवद्र्धनको लागि पक्षधरको मात्र नभइ विपक्षीलाई पनि न्याय हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म मेरो पक्षप्रति मात्रै होइन, म समग्र न्यायप्रति समर्पित छु भन्नुभएको छ, त्यो समर्पित रहने म दृढ निश्चय गर्छु र प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ, यो सबैले गर्न जरुरी छ । यसको अर्थ मलाई लाग्छ की हामीले यसमा लयर्सले आफ्ना क्लाइन्ट्सलाई मात्रै न्याय हुनेगरी न्याय सम्पादन गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ । यदी हामीले मास्टर अफ द लको भुमिका निर्वाह गर्ने हो भने हामीले संविधान र कानूनी शासनको प्रवद्र्धनको लागि विपक्षीप्रति पनि न्याय गर्नुपर्छ र न्यायलयप्रति पनि न्याय गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीबाट प्रक्रियामा कुनैपनि किसिमको व्यवधान हाम्रो कारणबाट आउनु हुँदैन । हामीले हाम्रा पक्षहरुलाई न्यायमा ढिलाइ गराउने दिशातर्फ कतैपनि उनीहरुलाई प्रेरित गर्नुहुँदैन । सबै कानून व्यवसायीहरुलाई तपाईको अफिसमा पनि औचित्य समाप्त हुन लागेका मुद्दा छन् भने त्यसको जानकारी सम्बन्धित अदालतको सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी गराउनु भयो भने त्यसलाई औचित्य समाप्त हुन नदिनका लागि हाम्रो तर्फबाट अत्याधिक प्रयास गर्नेछौँ ।’
का।मु। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको श्रीवृद्धि गराइ निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्नेकुरामा सबै कानून व्यवसायीहरुले दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
