काठमाडौं,४,साउन ।
कर नतिर्ने पेशाकर्मीलाई सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेश गनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अघिल्लो सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यसले करदाताको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिए पनि कर संकलन भने सोचेजति भएको छैन । यसो हुनुमा अधिकांश पेशाकर्मीहरुले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको र लिएकाले समेत आय विवरण दाखिला नगर्ने देखिएको महालेखाको ५९औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार आर्थिक ऐनमा समावेश भएका कारण यो प्रावधान सबै सरकारी निकायमा स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ । यसलाई सहजीकरण गर्न विभागले समेत सरोकारवाला कार्यालयलाई औपचारिक परिपत्र गर्ने तयारी समेत गरेको उनले जानकारी दिए । ‘आर्थिक ऐन र राजपत्रमा समावेश भएको विषय स्वतः कार्यान्वयनमा आएको छ,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘थप सहजीकरणका लागि यस्ता निकायलाई विभागले औपचारिक पत्राचारसमेत गर्छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सक, इन्जिनियर, वकिल, सल्लाहकार, लेखा परीक्षक, कलाकार, खेलाडी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत पेशामा संलग्नमध्ये अधिकांशले अझै स्थायी लेखा नम्बर लिएको देखिएको छैन । जस–जसले लिएका छन्, उनीहरुले समेत आय विवरण बुझाउने गरेका छैनन् । यस्तो समस्या निराकरण गर्न महालेखाले अघिल्लो (५८औं) प्रतिवेदनबाटै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको बजेटमा व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । महालेखाले बजेटको बुँदा नम्बर ३९१ मा उल्लेख यो प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन सम्बद्ध निकायबीच अन्तरआवद्धता गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वैशाख मसान्तसम्म ६ लाख ९२ हजार ७१८ वटा स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको छ । यसमध्ये ४ लाख ९२ हजार ९२३ ले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर र १ लाख ९३ हजार ६३९ जनाले व्यवसायीक लेखा नम्बर लिएका हुन् । ६ हजार १५६ वटा भने करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर हो । तथ्यांक अनुसार २०७८ असार मसान्तसम्म कुल ४० लाख ६६ हजार १३१ वटा स्थायी लेखा नम्बर जारी भएको थियो । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा अधिकांश भुक्तानीमा स्थायी लेखा नम्बर र बैंक खाता अनिवार्य गरिएको थियो । यसले स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या बढेको हो । आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन अनुसार पेशा, व्यवसाय वा कारोबार गर्दा तोकिए अनुसार दर्ता हुनुपर्छ र इजाजत लिनु पर्छ । वैशाखसम्मको तथ्यांक अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा ३ लाख १७ हजार ९८४ र अन्तःशुल्कमा १ लाख १७ हजार ८५३ करदाता दर्ता भइसकेका छन् ।
सबै नागरिकलाई स्थायी लेखा नम्बरको दायरामा समेट्न सरकारले यस वर्षबाट नागरिक र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्दाकै बेला स्थायी लेखा नम्बर समेत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो व्यवस्था समेत सरकारले बजेटमै घोषणा गरेको हो । नाबालिग नागरिक समेत लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरुलाई जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचय पत्र र अभिभावकको परिचयपत्रका आधारमा स्थायी लेखा नम्बर दिइने भएको छ । यसले समेत करको दायरा बढ्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारले नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक करको दायरामा ल्याइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने गरी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
