काठमाडौं,२,साउन  ।

नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाईको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौंधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नु भयो । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाईलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री चौंधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अव खानेपानी र सरसफाईका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनु परेको पटकपटक दोहो¥याउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । सो विधेयकमा संघीयता अनुसारनै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौंधरीले दावी समेत गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हामीलाई थाहा छ–अहिले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता यसको वातावरणसँग पनि गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । र, जलस्रोत भन्ने वित्तिकै प्राकृतिक एउटा सम्पदा हो । र, हामीले पानी रहन्जेलसम्म हामी खानेपानी घरघरमा पु¥याउन सक्छौं । पानी रहन्जेलसम्म हामी सरसफाई तथा स्वच्छता कायम गर्न सक्छौं । खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ । त्यसकारण मानव जीवनको लागि खानेपानी अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । त्यसकारण नेपालको संविधान धारा ३५ को उपधारा ४ ले खानेपानी तथा सरसफाई मौलिक हकको रुपमा संरक्षण गरेको छ । र, यसलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको रहेको छ । सरकारको रहेको छ । अहिले यो ऐन हाम्रो अहिलेसम्म विगतमा २०४९ सालमा जलस्रोत ऐन बनेर आजको मितिसम्म त्यहीँ ऐनको भरमा खानेपानी संचालन भईराखेको छ । अहिले यो ऐन अति अपरिहार्य किन भयो ? अहिलेसम्म पनि खानेपानी, सरसफाईको ऐननै छैन । त्यही जलस्रोत ऐनकै टेकेर काम भईरहेको छ । त्यसकारण पनि यो ऐन अति अपरिहार्य र आवश्यक रहेको छ । यो भित्र हामीले हेर्दाखेरी खानेपानी, सरसफाईको अधिकारको कुरा होस् । वा खानेपानी मुहानको कुरा उठाईराखेका छौं । त्यसको अधिकारको कुरा होस् । साथसाथै हामी संघीयतामा गईसकेपछि हाम्रो संविधानमा जो दिइएको अधिकार र संघीयताको अधिकारको कुरा उठाउँदाखेरी संघ, प्रदेश र स्थानीयको जिम्मेवारी र अधिकार के छ ? त्यसलाई पनि यसमा समेटिएको छ । र, त्यत्तिमात्र होइन । यो ऐन नभएकै कारणले हामीले गुणस्तरीय भनौं वा स्वच्छ भनौं–चाहे हामी सुरक्षित खानेपानी कसरी आम नागरिकलाई पु¥याउन सक्छौं । मौलिक हकमा रुपमा आईसकेपछि व्यवहारिक रुपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? त्यसको लागि पनि आफ्नो ऐन यो आउन अति अपरिहार्य थियो । र, त्यसको लागि हामीले भर्खरै केही दिन अगाडि हामीले एउटा मापदण्ड पनि तयार गरेका छौं । हाम्रो मन्त्रिपरिषदबाट । खानेपानीको गुणस्तर, मादपण्ड निर्देशिका हामीले स्विकृत गरिसकेका छौं । त्यसलाई पनि कडाईका साथ कार्यान्वयनका गर्नका लागि यो ऐन अति अपरिहार्य छ । त्यत्तिमात्रै होइन । अहिले माननीयजीले एउटा अत्यन्तै गहन कुरा उठाउनु भएको छ । पहिलो नीतिगत कुरा मौलिक हकमा राखिएपनि उहाँले के उठाउनु भएको छ भने हामीले यसको ऐन, कानुन बनाउँदाखेरी यो संविधानसम्मत ढंगले आएकाले यसलाई थप छलफल गरिरहन आवश्यक नहोला । किनभने सम्पूर्ण माननीयजीहरुले सुझाव र सल्लाहलाई समेटिएर आएकाले ऐन नभएको बेलामा यो जरुरी छ । ऐन नआई हामी कानुन बनाउन सक्दैनौं । प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउन पनि यसको अपरिहार्यता छ ।

बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरु नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेटन सरकारसँग माग गर्नु भयो । उहाँले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । सांसद पौडेलले भन्नु भयो, ‘स्थानीय तहमा रहेका उपभोक्ता समितिहरुलाई खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्दछ । उनीहरुले खानेपानीको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सरसफाई धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन । उनीहरु एउटा नियमावलीमा टेकेर काम गरिरहेका छन । यो फाईदामुखि होइन । यो करिव ४२ हजार भन्दा बढि उपभोक्तालाई एकैचोटी छुने यस्तो महत्वपूर्ण प्रावधान जुन छ, त्यसलाई चाँही स्थानीय तहमा नै दिँदा राम्रो हुन्छ । यिनीहरुलाई संघबाट नियन्त्रण गर्दाखेरी स्थानीय तहमा द्धन्द्ध पनि आउन सक्दछ । भईरहेको काममा पनि अवरोध आउन सक्छ । खानेपानीको अवस्था हाहाकार भईरहेका बेला यसले झनै दर्दनाक बनाउने अवस्था आउन सक्छ ।

अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले खानेपानी र सरसफाईको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेटन सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद देवकोटाले भन्नु भयो, ‘यो विधेयक मौलिक हकसँग पनि सम्बन्धित छ । यो विषयचाँही हाम्रो संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारसँग जोडिएको छ । यो विषय संघीय सरकारको एकल अधिकार भित्र पर्दैपर्दैन खानेपानी र सरसफाईका कुराहरु । स्थानीय र प्रदेशको अधिकारलाई एकदमै नजर अन्दाज गर्ने खालका कानुनहरु आएका छन । अलिकति मैले यो संविधानको धारा ५१ तिर फर्केर गए अध्यक्ष महोदय । त्यहाँ धारा ५१ जुन राज्यको नीति छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण र समवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धि नीति छ । त्यहाँ के भनिएको छ भने राष्ट्रिय हित अनकुल हुने गरी स्थानीयलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर यो कानुन बनेको देखिदैन । यो कुरा संघको एकल अधिकारमा छैन । संघीय सरकारले बनाउने भनेको नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्ड मात्रै हो । त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने कुरा मन्त्रीपरिषदको निर्णय पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानलाई मिचेर यो विधेयक ल्याइएको छ । सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसारनै ऐन बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here