काठमाडौं,२६,असार ।
निजी क्षेत्रले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको समयमा दिइएको सहुलियत आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिन माग गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि कोरोना महामारीको समयमा दिइएको सहुलियत हटाउने संकेत यसअघि गरेको थियो ।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र संकट साथै विगतमा दिइएको मौद्रिक ‘स्टिमुलस’ को नतिजाको विश्लेषण सुनाउने गरेका छन् । यसबाट गभर्नर कसिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायीले विस्तारित मौद्रिक नीतिको माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गभर्नरलाई अगाडि राखेर उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गर्दा राजस्व नै प्रभावित हुने चेतावनी दिए ।
‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ, तर गैरउत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्ने हो भने राजस्व घट्छ । यसमा ‘व्यालेन्स’ गर्नुपर्छ, यसलाई सोचर मौद्रिक नीति आउँछ भन्ने अपेक्षा छ’ उनले भने।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले खुलेर विस्तारिक मौद्रिक नीतिको माग गरेको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले कोभिड-१९ पछिको पुनरुत्थानमा दिएको कर्जाको पुर्नसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा निरन्तरता दिइनुपर्ने बताए । यसका साथै साना तथा मझौला उद्यम पुनरकर्जा सुविधालाई यस आवमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक भएको बताए ।अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको बेला निजी क्षेत्रल भने सीडी रेसियोमा परिमार्जन, स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने रकमलाई निक्षेपका रुपमा अल्पकालका लागि शतप्रतिशत र दीर्घकालीन रुपमा ८० प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिने जस्ता सहज र सरल उपाए अपनाउन माग गरेको छ । अर्थतन्त्रप्रति जवाफदेही हुनेपर्ने निजी क्षेत्र पनि सहज र सरल मौद्रिक व्यपवस्थापनको लविङमा देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा राख्न सुझाव दिएको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्थीले उल्लेख गरे । स्वीकृत ऋणको प्रवाह, निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि एवं गतिशील अर्थतन्त्रका लागि तरलता व्यवस्थापनको अल्प र दीर्घकालीन कार्यक्रम आवश्यक रहेको महासंघले दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।स्थानीय तहमा अनुदानका रुपमा जाने रकमलाई निकायका रुपमा ८० प्रतिशतसम्म गणना गर्ने व्यवस्थाको निरन्तरताको माग समेत महासंघले उल्लेख गरेको छ ।
