परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालमा छिट्टै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने बताउनु भएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले सोमबार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गरी विदेशबाट छिट्टै राष्ट्रप्रमुख वा प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय भ्रमण हुने जानकारी दिनु भएको हो । तर भ्रमण कसको हुने भन्ने कुरा चाँही समय आएपछि मात्रै जानकारी गराउने उहाँको भनाई थियो । मन्त्री खड्काले खास समय आएपछि सो उच्चस्तरीय भ्रमणबारे पत्रकारहरुलाई आफूले जानकारी गराउने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । चीनसँगको नाका खुलाउने विषयमा छलफल भएको र त्यो छिट्टै खुल्ने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नु भयो । चीनका विदेशमन्त्री वाडसँग सो नाका खुलाउनका लागि करिव १ घण्टा टेलिफोन संवाद आफूले गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै देशको हितका लागि पनि सो नाका खुलाउन ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । मन्त्री खड्काले भन्नु भयो, ‘उच्चस्तरीय भ्रमणमा राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ । त्यो चाँही समय आएपछि यहाँहरुलाई जानकारी हुन्छ नै । अहिलेनै भन्दा पनि त्यसलाई खास समयमा हामीहरुले यहाँहरुलाई जानकारी गराउनेनै छौं । उत्तरी नाका खोल्न पहल गरिराखेका छौं । चीनका विदेश मन्त्री वाङसँग सोही माग राखेर एक घण्टा टेलिफोन वार्ता गरिएको छ । चिनिया राजदुतसँग पनि सो नाका खोल्ने विषयमा कुराकानी भएका छन । दुवै देशको हितमा भएकाले सो नाका छिट्टै खुल्ने विश्वास लिएका छौं ।’मन्त्री खड्काले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले विश्व शान्ति खल्बल्याउने बताउनु भयो । उहाँले ठूला र साना देशको सम्बन्ध पनि खल्बलिने भएकाले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै अडिएर त्यस सम्बन्धमा वक्तव्य निकालेको दावी समेत गर्नु भयो । युक्रेनको पक्षमा नेपाल सरकारले वक्तव्य निकालेको प्रचार भईरहेका बेला मन्त्री खड्काले मुलुकको परराष्ट्र नीति, सबै राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकता र संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको समेत सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा वक्तव्य जारी गरेको स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘खास गरेर एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमाथि जुनखालको हमला भयो । यसले विश्व शान्ति खल्बलियो । संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र बमोजिम एउटा सदस्य राष्ट्र हौं । र, यसले ठूला–साना देशको सम्बन्धलाई खल्बल्याउने भएको हुनाले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको सम्मान गर्दै, हामीहरुले वक्तव्य पनि जारी ग¥यौं । र, त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै एउटा पाटो हो । सार्वभौमिकताको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने हिसावले, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई समेत सम्मान गर्दै वक्तव्य निकालिएको हो ।’