भिम अधिकारी ।
मेरो देश नेपाल आफैमा एक सुन्दर देश हाे,याे दुई ढुंगा बिचकाे तरूल हाे,भुगाेलकाे आधारमा सानाे भएतापनि हामी नेपालीका लागि सर्बथाेककाे संसार हाे।
समावेशीकरण : समान पहिचान र अवसरमा गरिब, दलित ,सुकुम्बासी ,महिला , मधेसी ,जनजाति ,आदिवासी,लाेपाेन्मुख ,सीमान्तीकृत ,दुर्गम बासि,धार्मिक तथा लैङ्गगिक अल्पसंख्यक आदिकााे क्षमता र संलग्नता विस्तार गरी सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्य लाई समावेशीकरण एक पाटाे मानिन्छ अनि नेपालकाे संविधान २०७२ काे धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित , श्रमिक ,अपांगता , आर्थिकरूपले विपन्न खसआर्यलाइ जस्तै अन्य क्षेत्र लाई पनि समेटेर राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरियतापनि केही केही ठाउँमा बाध्यता नै हुने भएकोले जतासुकै हेर्दा समावेशीकरण संरचनामा मात्र सिमित देखिन्छ न्याय ,समानता ,हकहित तथा अधिकारकाे प्रयाेग गर्ने सन्दर्भमा समावेशीकरण लागू प्रायजसाे कम देखिन्छ ।
प्रचिन कालदेखि नै समाज जातिय, वर्गिय, धार्मिक र लैङ्गकि आधारमा बिभाजन गरेको पाइन्छ। शुरूमा महिलाहरूलाई वञ्चित गरि पुरूषलाइ आधिकारबादी बनायाेकाे पाइन्छ । सिमित वर्ग तथा जातिबाट दलित जनजाति लगायत अन्य नाममा मानिसको वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । काम र पेशाका आधारमा जातिय विभेद शुरू भयाे, यसैकाे नकारात्मक असरका कारण पर्ण ब्याबस्थामा आधारित कुपर्थाकाे बिकास भयाे। लामाे समयसम्म सिमित वर्ग तथा जातिको हालि-मुहालिले समाजमा विभेद सृजना गर्याे।यसैका विरूद विभिन्न बिद्दाेह भयाे। सात साल, सत्र साल, छत्तीस सालमा परिवर्तन भए तर समावेशी अबधारण ज्युुुका त्युँ रहयाे।
प्रजातान्त्रीक पदतिमा शासन सञ्चालन भए पनि कर्णालीले राहत पाएन, जनताले आहात भाेगिरहनु पर्याे, महिलाहरू पाखा र भित्तामा रहे,दुरदराजका वस्तीहरूमा मुखिया र टाठावाठाले शाेषण गरिरहे,उहीँ धर्म ,उहीँ जात,उहीँ वंश परम्परा चलिरहदै गर्दा । यसैका बिरूदमा करान्तिकाे आगाे सल्कियाे। तराई उठ्यो ,मधेस जुट्याे, पहाड सचेत भयाे फलस्वरूप ०६२/०६३ मा करान्तिले चरम रूप लियाे जसले २३७ बर्षकाे एकात्मक शासन प्रणालिलाई पल्टायाे।
यसपछि लाेकतान्त्रिक प्रणालिमा राज्य सञ्चालनका अबधारणा अघि आए। साेहि अनुसार अन्तिम संविधान निर्माण भयाे। यसले समावेशीकरण अवधारणा अघि सार्याे तर पनि यस अवधारणा ले जनताकाे प्रत्यक्ष सहभागीता र ब्याक्तिगत स्वतन्त्रताकाे प्रत्याभुति गरेको पउन खासै सकियकाे थिएन ।
समावेशी शासन प्रणालिमा धर्म, लिङ्गग, जात हास या क्षेत्र ,सम्प्रदाय, संस्कृति सबैको समान अस्तित्व रहने गरि प्रतिनिधित्व छनाेट गर्न पाउने हाे । यस्तो परिपाटीमा कसैले म सानाे हुँ भनेर खुम्चिनु पर्दैन र कसैले म ठुलाे हुँ भनेर हैकम चलाउनु पाउदैन थियाे तर अाज नेपालमा यस्तै भएको देखिन्छ यहा राजनीतिक, दलिय स्वार्थ ,पुर्वाग्रहि चरित्र, शक्तिको हाेडवाजिले समावेशी अवधारणा खुम्च्याउनु हुदैन थियोे, धर्म सस्कृति र बहुसंख्याका आधारमा अल्पसंख्यक माथि दमन गर्न प्रबृतिकाे अन्त्य हुनुपर्छ । सबै मानिस विचार ब्यवहार र कर्मले रूपान्तरित हुँदै अघि बढ्नु पर्छ। सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु र मेराे जस्तै त्यसको अरूकाे पनि समान हैसियत छ भन्ने मान्यता समावेशीकरणकाे मुल मर्म हाे।याे देश सबैकाे साझा घर भएकाले सम्पूर्ण जाति,वर्ण ,धर्म लिङ्ग,सम्प्रदाय आदिका जनताको जिवनस्तर माथि उठाउन मध्त पुर्याउने भएकोले सर्बहितकारि देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार :सदाचारकाे विपरीत शब्दको रूपमा भ्रष्टाचार काे रूपलाइ मानिन्छ यसले नीति नियम अनुसासन सामाजिक नैतिकता र कानुन विपरीत पक्षपातपुण निर्णय र व्यवहार गर्नुलाई लिईन्छ साेझाे अर्थमा भन्न सकिन्छ । घुस लिने र घुस दिने कार्य भ्रष्टाचारकाे खेल हाे।
भ्रष्टाचार निवारण एन २०५९ ले राजस्व चुहावट गर्नु गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने वदनियतले काम गर्नु,कमिसन लिनु,राष्टसेवकले ओहादाका काम बापत पारिश्रमिकका रूपमा अझ रिसवत लिनु, सरकारी अभिलेख सच्याउने काम गर्नु,गाेपनियता भङ्ग गर्नु, झुटाे बिवरण पेश गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्नु र गलत प्रतिवेदन दिनु जस्ता सबै भ्रष्टाचार जन्य कार्य भनी ताेकिय पनि भ्रष्टाचार हरेक क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सजिलोसँग गरेको पाईन्छ ।
राष्ट्रकाे छवि माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने यस्तो प्रर्थाकाे नियन्त्रण हुन नसक्नुमा धेरै कारण हरू देख्दछु।
नागरिकले राष्ट्रियताको वेवास्ता गर्नु, भ्रष्टाचारमुक्त कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु, भ्रष्टाचारी रअपराधिहरू राजनीतिमा हावि हुनु, समाजमा नैतिकता मुल्य एवं मान्यतामा हरास आउनु, व्याक्तिगत स्वर्थ बढ्दै जानू, प्रशासन राजनीतिकरण हुनु ,दलहरू भ्रष्ट प्रवृत्ति विरूद सचेत र सतर्क नहुनु, भ्रष्टाचारी लाई समाजले बहिष्कार नगर्नु,समाजकाे आवश्कता प्रती चासाे नहुनु ,चेतनामूलक जनदबाबकाे कमि हुनु जस्ता धेरै कारण देखिन्छन् ।
मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिने कुरा हाेइन। यसका लागि बलियो इच्छा शक्ति चाहिन्छ । जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैं समाजमा फैलिएको भ्रष्टाचारको राेकथामका लागि उच्च नैतिकता ,सत्यचरित्र, अशभ्य मनाेबल तथा स्वच्छ छवि भएका राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाे जिम्मेवारी सुम्पनु प्रर्दछ। राजनीतिक दलले राज्यको ऐन कानुन भित्र रहि आफ्ना कार्य गर्ने र तस्कर ,कालाबजारिया, भ्रष्ट कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार जस्ताबाट दाम,भेटी र साैगात त्याग्न सक्नुपर्छ ।
सस्थागत सुधार गर्नु पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणकाे एउटा उपाय हाे।यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेग, राजस्व अनुसन्धान बिभाग, सर्तकता केन्द्र, बिशेष गरि प्रहरी आदि निकायलाई बिशेष अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ।
भ्रष्टाचारले व्याक्ति, परिवार, समाजर र राष्ट्रलाई नै बिगार्छ। याे व्याक्तिकाे मनाेमानि मनाेवृत्तिका कारण बढ्दै जाने कुरा हाे। कडा कानुनी व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने पनि हाेइन।हरेक व्याक्ति कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार नैतिकतवान बन्दछ ।
