मनहरी । प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम नेवाः तामसालिङ राख्नुपर्ने भनी प्रस्ताव दर्ता गरेका प्रस्तावक र समर्थकहरुले प्रदेश नम्बर ३ को नाम नेवाः तामसालिङ रहने दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले आफ्नो प्रस्ताव पारित हुने र प्रदेशको नाम नेवाः तामसालिङ रहने दावी गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु ओमबहादुर घलान र प्रतिमा श्रेष्ठ प्रस्तावक र रत्नप्रसाद ढकाल, सीता अधिकारी र प्रेमबहादुर तामाङ समर्थक रहेर नेवाः ताम्सालिङ नामाकारण गर्न जेठ ९ गते नै प्रदेश सभामा प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । अहिलेसम्म प्रदेश ३ को नाम नेवाः ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल र गौरीशंकर राख्न माग गर्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेवाः तामसालिङको प्रस्तावक र समर्थकहरुले आफ्नो प्रस्ताव नै सबैभन्दा बढी वैज्ञानिक र व्यवाहारिक भएको दाबी गर्दै पारित हुने दाबी गरे । समर्थक प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकालले नेवाः तामसालिङ जस्ता एजेण्डाबाटै नेपालमा गणतन्त्र लगायतका परिवर्तन आएकाले आफूहरुको प्रस्ताव सही रहेको दाबी गरे ।
‘संघीयता त धेरै देशमा अभ्यास भएकै छन् । हामीले भनेको संघीयता पहिचानसहितको हो । वागमती, पशुपतिनाथ, स्वयम्भुनाथको आफ्नै पहिचान छन्, तीनको पहिचान स्थापित गर्नुपर्दैन’, उनले भने, ‘नेवाः तामसालिङको आधार बनाएर नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । यसको आधार र यो प्रदेशमा रहेका उत्पीडित समुदाय १७ प्रतिशत नेवाः र २० प्रतिशतको पहिचान र भूगोलको सभ्यताका लागि पनि यो प्रदेशको नाम नेवाः तामसालिङ राखिनुपर्दछ ।’
प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य प्रतिमा श्रेष्ठले आफूहरुले दर्ता गरेको प्रस्ताव दर्ताका लागि दर्तामात्र नभएर पास हुने दावी गरिन् । आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको यो प्रदेशमा नेवाः र तामाङको बाहुल्यता रहेको भन्दै उनले जनस्तरमा निरन्तर उठ्दै आएको मागको सम्बोधन पनि प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ राखेर हुने बताइन् ।
प्रस्तावको समर्थक रहेकी प्रदेशसभा सदस्य सीता अधिकारीले ऐतिहासिक सभ्यता नेवाः र तामाङ समुदाय रहेको भन्दै पहिचानमा आधारित नामाकरण गरेर अघि बढ्न सबैमा आव्हान गरिन् । नेवाः तामसालिङ संघर्ष समितिको व्यवस्थापनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारुढ् नेकपाका केन्द्रीय नेता र नेवाः तामसालिङ संघर्ष समितिका नेताहरुको समेत सहभागिता थियो ।
यस्तो दावी छ प्रदेश ३ को नाम नेवाः तामसालिङ राख्नुपर्ने आधार
जेठ ९ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा प्रदेशको नाम नेवाः तामसालिङ राख्नुपर्नुका विभिन्न आधारहरु प्रस्तुत गरिएका छन् । उनीहरुले प्रस्तुत गरेको पहिलो आधारमा ‘संविधानसभाद्वारा सर्वसम्मतिले पारित तथा दोस्रो संविधानसभाद्वारा संघीय गणतन्त्रात्मक नेपाल राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्यलाई मुख्य आधारको रुपमा मान्ने सहमतिलाई पुनर्पुष्टि गर्न’ का लागि पनि नेवाः–ताम्सालिङ नामाकरण गर्नु उचित हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, ‘दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले पहिलो संविधानसभाद्वारा दिइएको म्याण्डेटलाई आधार बनाउँदै आफ्नो घोषणापत्रमार्फत पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द पनि मेटिने, बहुपहिचान तथा पहिचानसहितको संघीयताको नारा लगाएको र उक्त नारालाई नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचनमा मत जाहेर गरी अनुमोदन गरेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै नेवाः ताम्सालिङ नाम उचित हुने’ प्रस्तावमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रदेश ३ क्षेत्रमा नेवार र तामाङ समुदायको मुख्य बाहुल्य एवं सांस्कृतिक भूगोल तथा ऐतिहासिक क्षेत्र मिलाएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ती सांसदहरुले नेवाः ताम्सालिङ नामाकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
नेवाः ताम्सालिङ नामाकरणका लागि नौं बुँदे आधार र कारण प्रस्तुत गर्दै सांसदहरुले बुझाएको प्रस्तावबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल भने भएको छैन । ती सांसदहरुले जनतासमक्ष आफूहरुले ३ नम्बर प्रदेशको नाम नेवाः ताम्सालिङ राख्नु पर्नाको कारणबारे सार्वजनिक रुपमा अभियान नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जारी वक्तव्य र प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको प्रस्तावको पूर्ण पाठ
मितिः २०७६/०२/२५
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
सर्वप्रथम, हामी यहाँहरु सबैलाई यो पत्रकार सम्मेलनमा हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
हामी ३ नं. प्रदेशसभाका सांसदहरु (मा. ओम बहादुर घलान, मा. प्रतिमा श्रेष्ठ, मा. रत्न ढकाल, मा. प्रेम तामाङ र मा. सिता अधिकारी) ले प्रस्तावक र समर्थक भएर नेपालको संविधान (२०७२) को संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९५(२) को कार्यान्वयनका लागि ३ नं. प्रदेशको नाम “नेवाः ताम्सालिङ” राखियोस् भनी यही २०७६ जेठ ९ गते ३ नं. प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं ।
खासमा आज हामी यही प्रस्तावका सम्बन्धमा यहाँहरु समक्ष ३ नं. प्रदेशका जनतामाझ यहाँहरुको लोकप्रिय सन्चार माध्यममार्फत् यो प्रस्तावबारे जानकारी गराईदिन अनुरोध गर्न उपस्थित भएका हौं ।
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,
नेपालको संविधान एउटा लामो प्रक्रियाबाट बनेको छ । यो संविधान बनाउन ९ वर्ष लागेको हामी सबैलाई थाहा छ । संविधान बनाउने क्रममा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि हाम्रो पहिलो संविधान सभाले संघीय संरचना बनाउन २ मुख्य आधार तय गरेको र त्यसलाई एकमतले पारित पनि गरेको थियो । ती दुई आधारमाः पहिचान र सामथ्र्य मुख्य आधार थिए । पहिचानका पनि ५ आधार तय गरिएको थियो ः जसमाः जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक निरन्तरता थिए । र, सामथ्र्यमा ४ आधार निर्धारण गरिएको थियो जसमाः आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्यता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र श्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता मुख्य हुन् ।
यसैलाई दोस्रो संविधानसभाले अनुमोदन ग¥यो र सोही अनूरुप संघीय संरचनाको खाका बनाइयो तर ७ वटा प्रदेश बनाउने सहमति हुँदा मुख्य मुख्य समुदायको ऐतिहासिक थातथलो जोडियो । र, त्यही अनुरुप २ र ६ नं. प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरुको संरचना बन्न गयो । यही क्रममा ३ नं. प्रदेश नेपालको यो भूभागको मानव आवादीलाई बत्तिस हजार बर्ष पुरानो बनाउने ताम्सालीङ सभ्यता र नेपाललाई अरु मुलुकभन्दा भिन्न र बिशिष्ट ऐतिहासिक सभ्यता दिने नेवा सभ्यता (विभिन्न सभ्यताहरुको योगको रुपमा नेवा सभ्यता) को साँस्कृतिक भूगोललाई जोडेर बन्यो । यसरी ३ नं. प्रदेशले ऐतिहासिक रुपमा नै बहुपहिचानलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । तर संविधान निर्माणको समयमा विविध कारणले प्रदेशको नामाकरण गर्न सम्भव भएन । अतः यही वस्तुगत धरातलीय आधार एबम् ऐतिहासिक बहुपहिचानको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नेवाः ताम्सालिङ नामाकरणको प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।
यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरुप पनि रहेको छ । विश्वको प्रमुख लोकतान्त्रिक देश मानिने संयुक्त राज्य अमेरिकामा पचास प्रतिशतभन्दा बढि राज्यहरुको नामांकन त्यहाँको आदिवासी समुदायको जातीय पहिचानको आधारमा राखिएको छ । हाम्रा दक्षिणपट्टिका छिमेकी देश विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारतमा अधिकांश राज्यहरु भाषिक, जातीय तथा ऐतिहासिक, साँस्कृतिक आधारमा बनेका छन् । हाम्रा अर्का उत्तरी छिमेकी देश समाजवादी चीनले अल्पसंख्यकहरुको भूगोल र जातीय पहिचानलाई मान्यता दिएर स्वायत्त क्षेत्र (उदाहरणका लागि तिब्बत स्वायत क्षेत्र) हरु बनाएको छ । उक्त उल्लेखित देशहरुमा ऐतिहासिक थातथलो, भाषिक, जातीय (राष्ट्रिय) एवं साँस्कृतिक हिसावले राखिएका राज्य वा प्रदेशको नामलाई साम्प्रदायिक मानिएको छैन र त्यही कारणले राज्य साम्प्रदायिक स्वरुपको भएको छैन । त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्याश अनुरुप पनि रहेको हाम्रो ठहर छ ।
नेपाल विभिन्न सभ्यताहरुको योग हो । खसआर्य सभ्यता, थारु सभ्यता, मिथिला सभ्यता, किरात सभ्यता, लिम्बुवान् सभ्यता, तमु सभ्यता, मगर सभ्यता आदि विविध सभ्यताहरु हाम्रा आफ्नै सभ्यता हुन् र त्यसप्रति हामी गर्ब गर्दछौं । संघीय देशमा रहेका विविध साँस्कृतिक सभ्यताहरुको संरक्षण र सम्मान गर्दा नै समुदायहरुवीचको विभेदको अन्त भइ सुदृढ बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकताको निर्माण हुन्छ भन्ने हाम्रो बलियो विश्वास हो । प्रदेशहरुको नामले स्थानीय विविधतालाई सम्मान र प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने संघले सबैको साझा एकता र बाह्य रुपमा समष्टीगत राष्ट्रियता (इन्द्रेणी राष्ट्रवाद) को प्रतिनिधित्व गर्ने हो । यसले मात्र सबैको स्वाभिमान र अपनत्व बोध हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो संविधानले प्रदेशको शासकीय संरचनामा कुनै पनि समुदायलाई विशेष अधिकार दिएको छैन । यो स्थितिमा स्थानीय आवादीले बनाएको सभ्यता, भाषा र इतिहासलाई सम्मान गर्दा अर्को कुनै पनि समुदायको अहित हुने तथा आजको संविधानले दिएको अधिकारमा तलमाथि हुने पक्कै होइन । बरु यसले राष्टियतालाई अरु सुदृढ एवं संघीयतालाई अरु बलियो बनाउँछ र देशको विविधताको संरक्षण हुन्छ ।
साथै, ३ नं. प्रदेशभित्र थुप्रै साँस्कृतिक सभ्यता भएका अल्पसंख्यामा रहेका समुदायहरु पनि छन् । हाम्रो संबैधानिक व्यवस्था तथा संविधानसभाले तय गरेको सिद्धान्तका आधारमा सबै भिन्न पहिचान भएका अल्पसंख्यक समुदायहरुको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको निर्माण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताप्रति पनि हामी प्रतिवद्ध छौं ।
अतः संविधानसभाले तय गरेका मुख्य त पहिचानका ५ आधार र सामथ्र्यका ४ आधार तथा संघीयताको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई टेकेर हामीले यो प्रस्ताव अघि बढाएका छौं । हाम्रो प्रस्तावलाई जनसमक्ष पु¥याउन सहयोग गरिदिन हुन यहाँहरु सबैमा सादर अनुरोध गर्दछौं । हाम्रो प्रस्ताव यसप्रकार रहेको कुरा पनि अनुरोध गर्दछौंः
